प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने बताएका छन्।  शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्। खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेर मात्रै रकम खर्च हुने उनको भनाइ छ। 

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो “वान टु वान” र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो। भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रिय हित र विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु। विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। नेपालले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ।”

“२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन। यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ। अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन। सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन। त्यसको प्रक्रिया छ। नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ।’

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले सिधैं २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।