काठमाडौं ।
अब उद्योग व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिन भित्र कर तिरे हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उद्योगी व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने जनाएको छ ।

यसअघि सरकारले जेठ २५ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने नतिरे कारवाही हुने निर्देशन जारी गरेको थियो । लकडाउनका बेला उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका बेला कर माग्ने भन्दै ब्यापक विरोध भएपछि समय थप गर्दै असार ७ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । सो सम्बन्धमा अधिवक्ता सृजना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले लकडाउनको समयलाई शुन्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर उठाउनु पर्ने माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले कर तथा विवरण लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बुधबार सो रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ‘असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र सम्बन्धी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।