काठमाडौं ।
उपप्रधानमन्त्रीमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अहिले देखिएको सीमा सम्बन्धी विवाद दुई पक्षबीच संवादका माध्यमबाट समाधान गरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेको विवादमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको बताए।

रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, “सीमा सम्बन्धी अहिले देखिएका विवादित विषय दुई पक्षबीच संवाद गरेर समाधान गर्छौं, यो हाम्रो दृढता हो, यसमा सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर अन्य निर्णय गर्न आवश्यक छैन ।” नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा एवं प्रतिरक्षा र अन्तरराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा हो भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले स्पष्ट गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा अर्धसैनिक फौज राखिने प्रचलन अनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट गरिँदै आएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गरिरहेको छ ।”

मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विरुद्ध लगायत कुनै राष्ट्रिय महत्वका विषय स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुप राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले भने, “नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौम भूभागमा सरकारको निर्णय अनुसार नेपाली सेनालाई जुनसुकै समय र अवस्थामा आवश्यकता अनुसार जहिले पनि सीमा रक्षाका लागि तैनाथ गर्न सकिनेछ ।”

मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, विकासनिर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, महत्वपूर्ण संरचना तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र विश्व शान्ति स्थापनामा अहिले नेपाली सेना संलग्न रहि आएको छ ।