काठमाडौं ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना परीक्षणको विस्तारसँगै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सीमा नाकामा कोरोना परीक्षणकेन्द्रको संख्या बढाउनुको साथै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाई पिसिआर परीक्षण बढाउन पनि माग गरे । साथै खेती लगाउने समयमा किसानहरुले मलखाद सर्वसुलभ रुपमा नपाएको, बन्दाबन्दीमा स्वदेशी कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थित हुन नसकेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसैगरी बन्दा बन्दीका कारण कक्षा १ देखि १० सम्मका मुलुकभरका झण्डै ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरि विस्तार गर्नुको साथै रेडियो, टेलिभिजनबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन पनि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य गोपी बहादुर सार्की अछामीले बन्दाबन्दीमा कर तिर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्देशनका कारण उद्योगीहरु आतंकित अवस्थामा रहेको भन्दै लकडाउनको मोडालिटि परिर्वतन गरि आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सहज बातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले पाक्दै गरेको बाली भित्र्याउने समस्यासँगै नयाँ बाली लगाउने अवस्थामा रहेका किसानले मलको अभाव, बीउको अभाव र किटनाशक औषधीको अभाव खेप्नु परेको तथा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले जनताले एकैपटक स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीको सामना गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । भोकमरीका कारण जनताको मृत्यु हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पीडीतको बयानसँग राहतलाई बार्गेनिङ गरेको भन्दै आर्थिक संकट र भोकै मर्नु पर्ने स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले युरोपका देशका सरकारहरु सबै दललाई समेटर कोरोनाविरुद्ध लडेको तर नेपाल सरकारले दम्भ देखाएर सर्वपक्षीय संयन्त्र नबनाई एक्कै हिडेको टिप्पणी गरे । सरकार र सत्तापक्षले पछिल्लो समय कोरोनाले निम्त्याएको स्वास्थ्य क्षेत्रको महामारीसँगै आर्थिक क्षेत्रमा परेको समस्यालाई आत्मसाथ गरेको देखिए पनि अझै पनि सरकारले त्यसतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञहरुले नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमण उच्च विन्दुमा नपुगेको र उच्च विन्दुमा पुगेमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा संक्रमित पुग्ने र झण्डै ५ सय जनाको ज्यान जाने प्रक्षेपण गरिएको सन्र्दभ उल्लेख गर्दै आइसोलेन बेड बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुको साथै भारतीय सीमाक्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन माग गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानले बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसक्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै लकडाउनको स्वरुप परिर्वतन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् । बन्दाबन्दीका कारण उपचार नपाएर ५८ जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाको ज्यान गएको सुन्नमा आएको भन्दै सो बारे सरकारको आधिकारीक जानकारी माग गरिन् । बन्दाबन्दीको समयमा सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुको उपचारका लागि राष्ट्रिय आपतकालिन कोष निर्माण गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य हरिराम चौधरीले सुदुरपश्चिममा आवश्यक कोरोना परीक्षणको साथै प्रभावकारी क्वारेन्टाइन र व्यवस्थित आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्न माग गरे । हाल ५८ हजार भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसेको र लुकीछिपि भारतबाट आउने क्रम पनि जारी नै रहेकाले तत्काल क्वारेन्टाइनमा रहेकाको पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।