चितवन ।

१५ वर्ष अघि चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादीले सर्वसाधारण चढेको गाडीमा बम विस्फोट गरायो । तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ताले विद्युतीय धराप विस्फोट गराउँदा ३४ जना सर्वसाधारण र तीन सुरक्षाकर्मीसहित ३७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

पछि थप ५ जनाको मृत्यु भयो, ७० जना घाइते भए । उक्त घटनाको आज १५ वर्ष पुरा भएको छ। बाँदरमुडे खोलामा ना १ ख ३२४५ नं. को बसमा ०६२ जेठ २३ मा विस्फोट भएको थियो । यस दिनले माडीबासीलाई वर्षेनी झस्काउने मात्र हैन, नमिठो पीडा दिने गरेको छ। बिनाकारण ज्यान गुमाएपछि माडीबासीले सुरु गरेको न्यायको लडाइँ अझै पुरा भएको छैन ।

घटनाका पीडितले अझै पनि न्याय मागी रहेका छन् । बाँदरमुढे खोलामा स्मारक बनेको छ । पीडित उक्त स्थानमा शोकसभा गरेर फर्किन्छन् । वर्षेनी यो क्रम चल्दै आएको छ । न्यायको बदलामा पीडा अनुभूति हुने घाइतेहरु दुःखेसो गर्छन् । घटनाका विषयमा कसैले सोधे पनि दिक्क मान्छन्, पुरानो घाउ बल्झाएको भन्दै कति त झर्किन्छन् । घटना विर्सन नसक्दा पीडा हुने गरेको उनीहरु बताउँछन्।

घटनास्थल नजिकै घर भएकी भुवनशान्ति पौडेल घटना सम्झन चाहन्नन् । उनका श्रीमान पनि सोही घटनामा घाइते भए । उनको ढाड र टाउको दुख्ने समस्या छ। टाउकोमा चोट लागेका पौडेलका श्रीमान् नियमित औषधि खाइरहन्छन् । ‘एकातिर जीवनभर शारीरिक पीडा बोकेर जिउनुको पीडा अर्कोतिर न्याय नपाउँदाको पीडा छ’, उनी भन्छिन्, ‘पन्ध्र वर्ष यसरीनै बित्यो अर्को पन्ध्र वर्ष पनि यसरी नै बित्छ त्यसपछि जीवन सकिन्छ। न्याय पाइएला भन्ने कत्ति पनि आश छैन ।’

सो घटनाका अधिकांश घाइते शारीरिक असक्त छन् । कतिपय सामान्य काम पनि गर्न सक्दैनन् । केही घाइते नियमित उपचार र औषधि सेवन गर्छन् । बाँदरमुढे घटना पीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी पीडितलाई न्याय दिन आलटाल हुने गरेको बताउँछन् । ‘सम्झिन्न भन्दा पनि त्यो कहाली लाग्दो घटना आँखै अगाडि आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘न्याय माग्दा माग्दै पन्ध्र वर्ष बितिसक्यो, अब त न्यायको आश पनि मर्न थाल्यो । यसले सारै पीडा हुन्छ।’ घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्तिको माग अझै सम्बोधन भएको छैन ।

तत्कालिन विद्रोही माओवादीको नेतृत्व गरेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारमा छ। निर्वाचनको चुनावी कार्यक्रमको सिलसिलामा दाहालले ०७४ मंसिर १७ मा केही पीडितसँग न्याय सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरे । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ। त्यसबेलाको सहमतिमा पीडित परिवारका काम गर्न सक्नेलाई रोजगार तथा स्वरोजगार, नसक्नेलाई जीवनवृत्ति, बालबालिका पढाउने, घाइतेको अवस्था अनुसार औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।अन्नपूर्णबाट