काठमाडौं ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटबाट सन्तुष्ट नभएको जनाएको छ ।

महासंघले समग्र रुपमा बजेट राम्रै भएपनि निर्माण व्यवसायीको पुर्नउत्थान, व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप लगायतमा निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन् । ‘कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट प्रभावित निर्माण व्यवसाय समेतलाई पुर्नउत्थानमा जोड नदिइएको महासंघको गुनासो छ ।

व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैंकको स्थापना, रोजगारीका लागि तालिमको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख भएतापनि कोभिड १९ को कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरलाई स्पष्टका साथ सम्बोधन हुन नसकेकोले व्यवसायीलाई थप उत्साहित बनाउन सकेको छैन ।’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ३ खर्र्ब ५२ अर्व ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो तुलनामा ५५ अर्व ६८ करोड कम बजेट दिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।