काठमाडौं ।

सरकारले गरिब तथा किसानको जीवनस्तर उकास्न तथा युवालाई स्वरोगार बनाई उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित वर्गका लागि कहिल्यै फलदायी भएको देखिदैन ।

सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउँदै उत्पादन बढाउने, शिक्षित युवालाई अध्ययन गर्ने तथा महिला, दलित लगायतलाई विभिन्न ९ प्रकारका सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि सरकारले बैंकका प्रत्येक शाखालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै बाणिज्य बैंक र विकास बैंकका शाखामार्फत सरकारले तोकेको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्र्तगत अब वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जना र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाबाट ५ जनालाई अनिवार्य रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विशेषगरी देशमा यूवाहरुलाई स्वरोजगार बनाई रोजगारी सिर्जना गर्न उक्त कर्जा प्रदानलाई प्राथमिकता दिइएको यस्तो कर्जामा सरकारले फेरि लगाम लगाएको छ । कर्जा वितरणमा लगाम लगाएपछि सरकारले लक्षित गरेको वर्गमा यो कर्जा पुग्न समस्यै देखिन्छ । यसअघि विभिन्न बहाना बनाउँदै सहुलियत दरमा दिने कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गर्दै आएका बैंकलाई बजेटले झन सजिलो बनाइदिएको छ । वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० जनालाई र विकास बैंकका शाखाले ५ जनालाई दिनु पर्ने भनिए पनि व्यवहारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले त्यस्तो कर्जा प्रवाहमा आनाकानी निरन्तर गर्नेछन् । यस्तो कर्जा प्रवाह नगर्दा कुनै प्रकारको कारवाहीको व्यवस्था गरिए पनि राष्ट्र बैंकले हालसम्म कुनै पनि बैंकलाई कारवाही गरेको छैन ।

सहुलियत कर्जा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बिना धितो २ प्रतिशतका दरले दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सस्तो ब्याजदर भएका कारण बैंकहरुले कर्जा दिन आनाकानी गर्दा यस्तो कर्जा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा दिन नमानेको भन्ने गुनासो बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले ५०० जनालाई विकास बैंकले २०० जना र वित्त कम्पनीहरुले १०० जनालाई अनिवार्य रुपमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी सीमा लगाइदिएको थियो ।

सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्योमी कर्जा, दलित समूदाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधीक तथा व्यवहारिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरुको नीजि आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग संचालन लगायतका विभिन्न खालका सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हालसम्म यस्तो कर्जा करिब ४८ अर्ब रुपैँयाँको हाराहारीमा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत २३ हजार ४०९ ऋणीको ५० अर्ब ४७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत ५,२५० ऋणीको ३ अर्ब ४१ करोड रुपैँयाँ कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।