काठमाडौं । क्वारेन्टाइन अनुगमन तथा सहजिकरण समितिले होटलहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले देशभरीका होटल, रिसोर्ट, लज र होमस्टेहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो ।

भारत, खाडी र अन्य युरोपेली मुलुकबाट आउने नागरिकहरुलाई वर्गिकरण गरेर निश्चित शुल्क लिएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बताए । कोरोनाका कारण धरासायी बनेका होटल तथा रिसोर्टहरुलाई राहत पुग्ने, कामदारहरुले काम पाउने र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हुने भएकाले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । समितिले प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवाहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले क्रमसः २५, २५ र ५० प्रतिशतको अनुपालमा व्यहोर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए । क्वारेन्टाइनस्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मनोरञ्जनात्मक सामाग्रीसँगै इन्टरनेटको समेत राम्रो पहुँच हुनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । समितिले क्वारेन्टाइनमा स्वेच्छिक रुपमा बस्न चाहानेका लागि डब्ल्यूएचओको मापदण्ड अनुसार होटल, रिसोर्ट लागयतका क्षेत्रमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएकाे छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैत १६ गते क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार अनुगमन र सहजिकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । राज्यमन्त्री रावत र मानन्धरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समितिको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।