काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७७/७८ सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्जजनिक गरेका हुन् ।

यसपाली कोरोना भाइरसका कारण गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटेको छ । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा प्रभावित भएका बेला बजेटको आकार बढाउनु पर्ने सुझाव आएका भएपनि स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । आगामी वर्षमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा चालू तर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ (६४ दशमलव ४ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोे छ । यसैगरि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७० करोड ११ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

खर्चको स्रोततर्फ राजस्वबाट ८ खर्ब ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने र अपुग २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाइने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले स्थानिय तहको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब र प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानको अंकमा भने यथावत राखेको छ । सरकारले बजेटमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिइने जनाएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहलाई सोही शीर्षकमा ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ दिइने तथा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कोरोनाका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत मात्रै हुने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षमा २.३ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा बजेट वृद्धि गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ९० अर्व ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा ३१.८५ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो । यस क्षेत्रको चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ बजेट थियो ।

त्यस्तै, सरकारले कोरोनाको उपचारमा तत्काल चाहिने औषधी लगायतका लागि ६ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्न १२ अर्व ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । उनले बजेटमार्फत एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था बनाउने घोषण समेत गरेका छन् । त्यसैगरी, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको बजेटले स्थानीय तहमा २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्व २७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । केन्द्रीय अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले चालू वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने गरी ७ अर्व रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोे छ ।

त्यसैगरी, सरकारले प्राथमिकतामा राखेको शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्व ७२ करोड रुपैँयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले यस वर्ष १ हजार ८ विद्यालय भवन तथा ३८ आंगिक क्याम्पस भवन, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गर्ने भएको छ । ४६ लाख छात्रछात्राका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी वर्षभित्र दुध, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परिमार्जन गर्दै एक स्थानीय तहमा एक पकेट क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । त्यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, कोरोना भाइरसबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति भएको पर्यटन क्षेत्रका लागि १ अर्व ३६ करोड रुपैँयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस क्षेत्रको उत्थान गर्न सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, कोरोनाका कारण प्रभावित निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी र प्रभावित श्रमिकहरुलाई सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक उत्थान गर्न ५० अर्ब बराबरको आर्थिक कोष र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथा मझौंला उद्योगहरुका लागि १ खर्ब बराबरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्षदेखि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी, बजेटमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा गरी ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण स्थापना गर्ने भएको छ । त्यस स्थानहरुमा व्यवसायिक बिक्री केन्द्र समेत पनि स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले विकट पहाडी र हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन ढुवानीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गमा जोडिएका सहर निर्माणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने छ भने भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइन सरकारको घोषणा छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ४३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, सरकारले सुन, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ९४ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको पहुँच पु¥याउने घोषणा गरेको छ । मेलम्ची खानेपानीका लागि ५ अर्व बजेट विनियोजन गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आगामी वर्ष पूरा गरिने सरकारको तयारी छ ।

त्यस्तै, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ४ वर्षभित्र एशियाली मापदण्डको बनाइनेछ । त्यसका लागि १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । सरकारले सवारी साधन तथा यातायातलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक प्रविधिमार्फत काम गर्नेछ । कोरोना भाइरसका कारण लाखौंको संख्यामा वेरोजगार हुने भन्दै ६ लाख युवाहरुलाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सरकारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायी तालिममा ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट थप ७५ हजारलाई तालिम दिने र रोजगारी पाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, श्रम सूचना केन्द्रलाई १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट पनि थप ५० हजार व्यक्तिले सीपयुक्त रोजगारी पाउने सरकारको अनुमान छ ।