काठमाडौं । बुधबार भारतीय संचार माध्यम द हिन्दुका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले दिएको अन्तर्वार्ताको अंश यसप्रकार छ ।

तपाईलाई के लाग्छ, संविधानमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गरिसकेपछि नेपालले भारतसँग सुमधुर ढंगले खुलेर वार्ता गर्न सक्छ ?

संविधान भनेको मुलभूत कानून हो । संविधानले मुलुकको सीमा पहिचान गर्नुपर्छ । हरेक देशको संविधानले कुनै न कुनै अर्थमा उक्त मुलुकको भुगोलसँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ । हामीले चालेको पछिल्लो कदमको अर्थ पनि त्यही नै हो । यसले हाम्रो स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तालाई इंगित गर्छ । यसका केही विवाद देखिए वार्ताबाटै समाधान गरिनेछ ।

के भारतले दिल्लीस्थित राजदूतमार्फत उच्च तहको भेटघाटलाई समय नदिएको हो ?

नेपाल शुरुवातबाटै वार्ताबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहिरहेको छ । कोभिड १९ को महामारी शुरु हुनुपूर्व नै नेपालले विदेश सचिवस्तरीय छलफल होस् भन्ने चाहेको थियो, जुन दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नै सीमा विवाद सुल्झाउन निर्देशित थियो । तर भारतीय पक्षबाट कुनै खबर नआएपछि यो हुन सकेन । हामीले निरन्तर आफ्नो तर्फबाट वार्ताका निम्ती भुमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं,  तर, तपाईले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतवारे उठाएको सवाल सहि होइन्, उहाँलाई सामाजिक सञ्जालमा आएको जस्तो भारत सरकारले समय नै नदिएको भन्ने टिप्पणी गलत हो । राजदुत आफ्नो भुमिकामा सक्रिय हुनुहुन्छ ।

सीमामा उठेको विवादपछि नेपाली पक्षको सुगौली सन्धिमा भएको जस्तो हुनुपर्ने भन्ने माग छ । तर तपाईलाई के लाग्छ, २१ औं शताब्दीमा आएर नेपालका १९ औं शताब्दीका शासक र पूर्णरुपमा व्पापारिक संस्था इस्ट इण्डिया कम्पनीले गरेका सम्झौताका आधारशिला अब लागू होलान् ?

ऐतिहासिक दस्तावेजहरुलाई त्यो रुपमा हेरिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जसले जे भने पनि ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले मान्नैपर्छ ।  ब्रिटिस इण्डियासँग तत्कालीन नेपालले युद्ध हारेपछि गरिएको संन्धि हो, सुगौली सन्धि । सुगौली सन्धिलाई सम्झिनु नेपालीका लागि कुनै गौरवको कुरा पनि होईन, किनभने उक्त लंडाइमा नेपालले झण्डै एक तिहाइ भूमि गुमाएको थियो । तर यसो भन्दैमा सत्यलाई नकार्न पनि सकिन्न । त्यही सन्धिले भारत र नेपालबीच सीमा कोरेको हो । यो त्यही भूमि हो जुन हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ।

सन् १९८१ मा २५ वर्ष लगाएर दुई मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरेको थियो । सर्भे गर्ने दुबै मुलुकका टोली के का आधारमा सीमा निर्धारण गरे त ?

त्यही पुरानो ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा गरेका हुन् । अब ती ऐतिहासिक दस्तावेजलाई नकार्ने हो भने त हामी कहाँ पुग्छौं र ? त्यसैले यी सबै प्रमाणका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भागमा पर्छ ।

चिनियाँ सेना भारतसँग सीमा जोडिएको लद्दाख हिमालय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । के कालापानी विवाद एकै समयमा उठ्नु संयोग मात्र हो ?

नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति छ । आफ्ना दुबै छिमेकी मुलुकसँग मित्रवत् ढंगमा नेपालको सम्बन्ध अघि बढिरहेको छ । तपाइले गर्नुभएको प्रश्नको कुनै आधार छैन । अघिल्लो वर्ष भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालले त्यसको कडारुपमा प्रतिवाद गरेको कुरालाई बिर्सनुभएन । त्यसैले नेपालले उठाएका विरोधका स्वरहरुलाई निरन्तर रुपमा बेवास्ता गर्दै, अरुको इसारामा नेपालले विरोध गरेको जस्तो आधारहीन कुरा गर्नुभएन । हामी आफ्नो कुरा गर्छौ, अरुको विषयमा असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौं ।

के नेपालका लागि सुस्ता र कालापानी साट्नु उचित विकल्प हो ?

मलाई थाहा छ, मानिसलाई यो प्रश्नप्रति विशेष रुचि छ । तर, सुस्ताको कुरालाई सिमासँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? त्यसैले यी सबै कुराको निचोड वार्ताबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ । सुस्ता र कालापानी अलग कुरा हुन् । इतिहासमा रुचि राख्ने सबै नेपाली र भारतीयलाई थाहा छ, कालापानीसँगै लिम्पियाधूरा र लिपुलेख नेपाली भूमि नै हो । हामी यो यथार्थलाई नकार्न सक्दैनौ ।

भारतले लिपुलेखमा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाली पक्षको कडा विरोधले सबैलाई अचम्मित तुल्लायो, किन ?

हाम्रो विरोधले कोही पनि अचम्मित हुनु जरुरी छैन । तपाईलाई थाहै होला, सुगौली सन्धिको धारा पांच अनुसार काली नदीपूर्वको भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो । हामी भारतीय पक्षलाई उक्त सन्धिका धारालाई सम्मान गर्न अनुरोध गर्छौ । अघिल्लो वर्ष भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा नेपालले गरेको विरोधलाई म फेरि सम्झाउन चाहन्छु । त्यसैले सबैभन्दा पहिला भारतले कालापानी क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सेना फर्काउदै नेपाललाई उसको भूभाग ससम्मान फर्काओस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।

नेपाल र चीनले गत अक्टोबर महिनामा २० बुंदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । त्यसै सम्झौता अनुसार गत सोमबार चीनबाट कार्गो रेल नेपालका लागि हिंडेको छ । चीनसँग जोडिने नेपालको भावि योजनाहरु के के छन् ?

हामी चीनसँग यातायात संरचना, प्रसारण संरचना, पारवहन सम्झौता लगायतका योजनामा काम गरिरहेका छौं । भारतसंग पहिला नै यी सबै कुरामा हामी जोडिइसकेका छौं । भारतसँग रेल मार्गका थप कामहरु भइरहेका छन् । त्यसैले कनेक्टिभीटिमा हामी हाम्रा दुबै छिमेकीसँग जोडिन चाहान्छौं ।

नेपालका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतका गोर्खा सेना र यहाँका सेना प्रमुखका वारे केही विवादास्पद टिप्पणीहरु गरे । किन होला ?

उहाँले सामान्य ढंगबाट नेपाली मुलका भारतीय सेनाले समग्र भारतीय शान्तिका लागि पुर्याएको योगदानका वारे चर्चा गर्दै त्यहाँका सेना प्रमुखले नेपाली पक्षवारे कुरा गर्दा संवेदनशिल हुनुपर्ने औंल्याउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रतिक चिन्ह सिंहलाई लिएर गरिएको टिप्पणी अनपेक्षित थियो । उनले किन त्यसो गरे भन्नेवारे केही प्रष्ट्याउन चाहनुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ यसमा अलि बढी स्पष्टता जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तब्यमा भारतको प्रतिक चिन्हमा रहेको सत्यमेय जयतेको महत्वलाई दर्शाउन खोज्नु भएको हो । उहाँले सत्यको जित हुनुपर्छ, तर, अहंम र घमण्डको होइन भनेर भन्न खोज्नुभएको हो । एउटा कुरा के भने, नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई २१ औँ शताब्दीमा अझै बलियो बनाउन गठित दुबैतर्फको बुद्धिजिविको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई वर्ष बित्दा पनि भारतीय पक्षले बुझ्न नचाहानुले पनि केही समस्या भएका हुन् कि । मलाई लाग्छ यो प्रतिवेदनले जारी समस्याहरु समाधानका लागि केही भुमिका खेल्न सक्छ ।

याे समाग्री भारतीय अखबार हिन्दुमा प्रकाशित परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको अन्तवार्तालाई अनुवाद गरिएको हो ।