काठमाडौं ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्भावित कार्यसूचीमा राख्न अनुमति दिएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव बुधबारको बैठकमा एकाएक हटाइएको हो ।

गत जेठ २ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको राजनीतिक एवं कुटनीतिक नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गत जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठककले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन् । जसलाई जेठ ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो ।

नयाँ नक्सा जारी भएसँगै नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिवर्तन गर्न जेठ ९ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । कुनै पनि प्रस्ताव परिपक्क हुन कम्तिमा सात दिन लाग्दछ । आज प्रस्ताव पेस भएको ६ दिन पूरा भएको छ । कानुन मन्त्री तुम्बाहाङफेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने भनिएको प्रस्ताव पटक पटक सारिदै आएको छ । यसअघि मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । जुन अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।

त्यस्तैगरी बुधबार पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पनि अन्तिम समयमा आएर हटाइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने बताइरहेको बेला संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एकाएक कार्यसूचीबाट हटाउनुलाई सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता लिनबाट खुट्टा कमाएको आशंका गरिएको छ । उता भारतीय मिडिया आजतकले पनि नेपाल संविधान संशोधन गर्नबाट पछाडि हटेको उल्लेख गरेको छ । बुधबार एक समाचार सार्वजनिक गर्दै आजतकले बुधबारको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटाएर भारतसँग बिग्रीएको सम्बन्ध सुधार गर्न नेपाली पक्ष एक कदम पछाडि हटेको उल्लेख गरेको हो । नेपालले नयाँ नक्सामा समावेश गरेको भूमि भारतको भएकाले नेपाली पक्ष उक्त भू–भागलाई संवैधानिक अंग बनाउनबाट पछाडि हटेको उसको भनाइ छ ।

तर बालुवाटार श्रोतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा केही समय माग गरेकाले आजको कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाएको बताएकोे छ । गत आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सरकारको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो बैठकले संशोधनको विषयमा अन्तिम निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । त्यसैले कांग्रेसको आग्रह अनुसार आजको कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ । उच्च श्रोत संविधान संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गर्न भन्दा पनि सरकारी पक्ष सर्वसहमतिबाट पारित गर्न केही दिन पछाडि हटेको बताउँछ ।