सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७७ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले आगामी आव २०७७÷७८ को मूलभूत सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिसहितको विनियोजन विधेयक २०७७, छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत गरे । बैठकमा उनले कर्णाली प्रदेशमा समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्याय कायम गर्न “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः जीवनस्तरमा रुपान्तरण र दिगो पूर्वाधार’’ भन्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आवको बजेट तर्जुमा गरिने जनाए ।

यो छलफलले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप नतीजामुखी र कर्णालीमैत्री बनाउन सघाउ पुर्याउने बताउँदै पूर्वबजेट छलफलका प्रयोजनका लागि प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुमा रचनात्मक छलफल र महत्वपूर्ण सुझावसहित आवश्यक मार्गदर्शनको लागि सदस्यहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।

उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न माग

कर्णाली प्रदेशसभामा अन्तरजातीय बिहेको विषयलाई लिएर रुकुम पश्चिममा भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सदस्यहरुले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारवाहीको सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले रुकुम घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न अविलम्ब गर्न जोड दिइन् । घटना भएको तीन दिन बितिसक्दा बेपत्ताहरुको खोजीमा बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।

रुकुमपश्चिम क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले तत्काल संसदीय समिति गठनको माग गरे । “दुलही लिन पुगेका चार जना अझै बेपत्ता भएकाले खोजी कार्यमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ”, उनले भने, “पीडित परिवारलाई न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गराउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।” प्रेम प्रसङ्ग र अन्तरजातिय बिहेकै कारण घटना भएकाले यसबाहेक अन्य कुनै कारण नभएको उनको भनाइ थियो ।रासस