काठमाडौं ।

नेपालको सार्वभौम इतिहासमा अँध्यारो अध्याय, १५ फागुन २००८ मा काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रिएको भारतीय सेना १७ पुस २०२६ सम्म नेपालमा थियो । नेपाली भूमिमा १७ पोस्टमा तैनाथ भएका भारतीय सैनिक १८ वर्षपछि मात्र फर्किए । तर ०१९ सालमा कालापानी आएको सेना अहिलेसम्म फर्किएको छैन ।

एउटा सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना । त्यो पनि संयुक्त अभ्यासमा लागि होइन, पोस्ट खडा गरेर । कुनै छोटो समय होइन, १८ वर्षसम्म । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि यस्तो कल्पना पनि अपमानजनक हो । तर, नेपालका लागि एउटा क्रूर वास्तविकता हो । र, सत्ताको स्वार्थका लागि व्यक्तिले सम्झौता गर्दा देशले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो । त्यो अँध्यारो इतिहासको अध्याय यसरी सुरु हुन्छ–

२००७ सालको क्रान्ति अन्त्य गर्न दिल्लीमा भएको सम्झौता अनुसार राणाका तर्फबाट मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बिपी कोइराला गृहमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो । तर, दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै एकातिर भरतशमशेर नेतृत्वको खुकुरी दलले र अर्कोतिर डा. केआई सिंहले विद्रोह घोषणा गरे । खुकुरी दलले तत्कालीन गृहमन्त्री बिपीमाथि उनकै निवास त्रिपुरेश्वरमा आक्रमण गर्‍यो, आफूमाथि आक्रमण गर्न आएको भिडलाई नियन्त्रण गर्न बिपी आफैँले पेस्तोलबाट फायरिङ पनि गरे । यो आक्रमणका पछाडि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर छन् भनेर गृहमन्त्री बिपीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आक्रोश पोखे । सरकारभित्र वैमनश्यता बढेपछि मोहनशमशेर नेतृत्वको सरकार ढल्यो । तर, बिपीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । १ मंसिर ००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए ।

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै मातृकाप्रसादले पहिलो ‘उल्लेखनीय’ काम के गरे ? भारत भ्रमण गरे जसको परम्परा अहिलेसम्म जारी छ । पाँच सदस्यीय भम्रण दलको नेतृत्व गर्दै ६ जनवरी १९५२ मा दिल्ली पुगेका उनी तीन दिन त्यहाँ रहे । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँगको वार्तामा नेपाली प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यस्तो थियो, ‘हामी नेपाली सेनाको पुनर्गठनको तयारीमा छौँ । योजना बनाउन र तालिम दिन भारतले सेना पठाइदिनु पर्‍यो ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले मातृकाको प्रस्ताव स्वीकार गरे । नेपाली सेनाको पुनर्गठनको योजना बनाउने र तालिम दिने मात्र होइन, नेपालमा भारतीय दूतावास, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थानको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतीय सेनालाई दिने समझदारी बन्यो । यसका लागि दुई कम्पनी सेना पठाउने भनिएपछि मातृकाप्रसादले चारवटा उडान पनि भारतकै तर्फबाट पठाउन आग्रह गरे । त्यसवेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए चन्देश्वर प्रसाद नारायण (सिपिएन) सिंह । उनी नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै बसेर निर्णय हस्तक्षेप गर्थे दिल्लीमा तत्काल रिपोर्टिङ गर्थे । दुई प्रधानमन्त्रीको समझदारीबीच उनले बोले, ‘दुई कम्पनी सेना पठाउन चार उडान आवश्यक छैन, दुईवटा नै काफी हुन्छ ।’

यसरी एक सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना भित्र्याउने विषयलाई ठूलो उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला उत्साही भएर नेपाल फर्के । यो निर्णय आफैँमा आपत्तिजनक थियो र अझ त्यसका लागि कुनै कागजी सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरिएको थिएन । राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा खेलवाड गरे, तर उनलाई कुनै संकोच थिएन ।नयाँ पत्रिकाबाट