पासका लागि कर चुँक्ताको प्रभाणपत्र चाहिने, नीजि क्षेत्रको आपत्ति
काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नसमेटेर रुष्ट बनाएको नीजि क्षेत्रलाई फेरि चिड्याएको छ । उद्योगीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र देखाएपछि मात्रै सरकारले पास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर व्यवसायीलाई फेरी एक पटक चिढ्याएको हो । सरकाको यस्तो निर्णयले नीजि क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । यस्तो संक्रमणका बेला सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने सट्टा अविश्वास गर्दै कर चुँक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णयप्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उद्योग व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सरकारले व्यवसायीलाई हरेक तरिकाले अवरोध मात्रै गरेको बताए । सरकारले कहिले उद्योग विभाग त कहिले प्रशासन कार्यलले पास दिने भन्दै अलमल निर्णय गरेकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे । ‘सरकारले हामीलाई बाधा र अवरोध मात्र पु¥याउने काम गरेको छ’–उपाध्यक्ष प्रधानले भने ।
पासका लागि बाहिरी जिल्लाबाट केन्द्रमा आउन संभव नहुने भन्दै सकारको यो निर्णय पटक्कै मुनासिप नभएको उनको तर्क छ । सरकारले नीति तथा कायक्रममा पनि नीजि क्षेत्रलाई नसमेटेकोप्रति उनले गुनासो गरे ।

उद्योग व्यवसाय चलाउन वस्तुगत संघहरुले सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने, सबै उद्योगी व्यवसायीको महासंघमा पहुँच नपुग्ने हुँदा सरकारले व्यवहारिक भएर निर्णय गर्नुपर्नेमा अव्यवहारिकता देखाएको भन्दै अटो मोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले आपत्ति जनाएको छ । नाडा अध्यक्ष कृष्ण दुलालले भने–‘बेला न कुबेला कर चुँक्ताको प्रमाणपत्र खोज्ने यो निर्णय अत्यन्तै गलत छ ।’ अहिले आफू बाँचेर मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्नु पर्ने अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय न्याय संगत नभएको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ । साथै, उनले सरकारको सो निर्णय तुरुन्तै सुधार गर्न पनि माग गरेका छन् । मुलुकमा कोरोना भाइसरको संक्रमण बढदै गएपछि सरकारले उद्योगीले कर चुँक्ता गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्रै पास प्राप्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

लकडाउनका कारण लामो समयसम्म उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले ठुलो प्रयासपछि सरकारले गत साता मात्रै विभिन्न ४२ प्रकारका उद्योगहरु खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर पासको व्यवस्था नहुँदा कामदारहरु बाहिर निस्केर हिँड्न पाएका छैनन् । कामदार नै नभएपछि खुलेका उद्योग पनि पूर्ण रुपले संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले यस्तो अव्यावहारिक निर्णय गर्नु दुः खद भएको उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको भनाइ छ । अध्यक्ष मोरले भने–‘सरकारको यो निर्णय पटक्कै व्यवहारिक भएन ।’ सरकारले गरेको निर्णय अनुसार प्रमाण बुझाउन अहिले संभव नहुने उनले बताए ।

सरकारले संकटका बेला गरेको यस्तो निर्णयले आपूर्तिको व्यवस्था झनै खराब हुने अध्यक्ष मोरको आँकलन छ । सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले पासको व्यवस्था गरेर उद्योग व्यवसाय संचालन सहज बनाउन माग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले भने एक्कासी यस्तो निर्णय गरेपछि व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् ।