काठमाडौं ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धकको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा एक करोड ११ लाख ११हजार १११ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सरकारले गत चैतमा उक्त कोष स्थापना गरेको हो ।

इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत आज उक्त कोषमा सो रकम बराबरको चेक उपलब्ध गराएका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री पुनले आफैँ समस्यामा रहेका बेलासमेत दायित्वबोध गरेर कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकामा निजी ऊर्जा उद्यमीलाई धन्यवाद दिए ।

इप्पानले आफू सम्बद्ध ६६ जना व्यवसायीबाट व्यक्तिगतरुपमा रकम सङ्कलन गरी रकम जम्मा गरेको जनाएको छ । उनले अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखेर लकडाउनकै बीच सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजना र उद्योगभन्दा सञ्चालन सहज बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे।

उनले केही दिन सहज भए पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अचानक वृद्धि भएका कारण सुस्ताएका विकास कार्य र उद्योग सञ्चालन गर्न थप सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए। “महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्ने भएको छ”, उनले भने, “आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विकास निर्माण र उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।”

उहाँले लकडाउनका कारण क्षति बेहोरेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी गराए।

उनले त्यसका लागि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरुसँग परामर्श गरेर ‘राहत फण्ड’ बनाउनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट गरे । “काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ, बाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ”, उनले भने, “सरकारले राहत दिन्छ, त्यसका लागि हाल भएका ऐन÷कानून पर्याप्त नभए संसदबाट कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

कोभिड–१९ का कारण नेपालमा ११ लाखले रोजगारी गुमाएको जानकारी उनले दिए। यस्तै बाह्य श्रम बजारमा रहेका कम्तीमा १० लाख श्रमिक लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको र हरेक वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख श्रमशक्तिसमेत गरेर २६ लाखका लागि तत्काल रोजगारीको जरुरी देखिएकाले सरकारले त्यस दिशामा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।रासस