काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभा सदस्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुदै नयाँ आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमबाट परेको आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे । वर्तमान आवश्यकतालाई मध्येनजर नगर्दा निरन्तरको बजेट हुने भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाईकन आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरि आकार निर्धारण गरिनु पर्ने तर्क उनले गरे ।

उनले वर्तमान आवश्यकतालाई हेरेर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण सही ढंगले गरिनु पर्ने बताए । उनले भने, “ निरन्तरताको बजेट हुनु हुदैन । नयाँ आवश्यकता, नयाँ सोच र नयाँ मोडको बजेट हुनुपर्छ ।”

उनले विकासको ढाँचाले विभिन्न ७ वटा विशेषता बोकेको हुनुपर्ने बताए । प्रकृतिमैत्री, समावेशी वृद्धि, सामाजिक न्याय, श्रमजीवी बर्ग केन्द्रीत समाजवाद उन्मुख, मानवकेन्द्रीत भएर विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरुको उपयोग गर्ने, दीगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातर्फ जाने किसिमको विशेषता विकासले बोक्नुपर्ने बताए । उनले विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गरिनु पर्ने, मान्छे, विज्ञान प्रविधि लगायत सबै कुरा व्यापारको वस्तु ठानेर गरिने व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था संञ्चालन भन्दा जीवन दृष्टिकोण सहितको विकासको ढाचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा, लोकतन्त्रको रक्षा र मौलिक अधिकारको प्रत्याभुतिमा बजेटका सिद्धान्त केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । त्यसैगरी कोभिड १९ को रोकथाम, उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ योजना केन्द्रीत गर्नुपर्ने, राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रमा राखिनु पर्ने उनको तर्क थियो ।

गरिब, श्रमजीवी समुह केन्द्रीत राहत प्याकेज र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समग्र योजनासहितको आवश्यक प्याकेज दिन नसक्ने हो भने निरन्तरको बजेट मात्रै हुने भन्दै उनले कृषि क्रान्ति र हरित क्रान्तिमा केन्द्रीत गरेर योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । दलालहरुले खान नपाउने गरि बजार व्यवस्थापन,स्वदेशी र विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

फरक प्रसंगमा उनले भारतले नेपालको पश्चिमी भूभागका केही स्थानहरु लामो समय देखि अतिक्रमण गर्दै आएको र लिपुलेकसम्म बाटो बनाउने काम गरेकोमा विरोध गर्दे तत्काल सो काम बन्द गर्न माग गरे ।