लकडाउनको ४८ औं दिन आज काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढेको छ । सरकारले लकडाउनमा पनि विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योग व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेसँगै उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढेको हो ।

सरकारले गत शुक्रवारदेखि ति उद्योग व्यावसाय खोल्ने अनुमति दिएपनि आज आइतबारदेखि मात्रै खुल्न थालेका हुन् । पासबाहक निजी सवारी संचालन भएपनि सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेका कारण पैदल हिडेर कार्यालय जानेहरुको संख्या पनि बालो देखिन्छन् ।

उद्योग कलकाखाना खुलेपछि भिडभाड हुने भन्दै सरकारले उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनका लागि ‘टाइम कार्ड’ निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म कार्यालय जान र बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म घर फर्किन पाउनेछन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म जान र साढे तीन बजेदेखि पाँच बजेभित्र फर्किन पाउनेछन् ।

त्यस्तै, सामान्यतः खाद्यान्न, तरकारी, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिहान १० बजेभित्र ढुवानी गरिसक्नुपर्ने छ । निर्माण सामग्री बोक्ने वा अन्य सामग्री बोकेका ठूला टिपर र ट्रकहरू भने बेलुकी ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्रै उपत्यका प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार आजदेखि पास भएकाले पनि तोकिएको समयमा मात्र सवारी चलाउन पाइने भएको छ । पास भएपनि विनाकाममा हिँडिरहने वा एउटा काममा पास लिएर फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा कारबाही हुने उनले बताए । औषधि र खानेपानीका लागि भने टाइम कार्ड लागू हुनेछैन ।

सरकारले औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, विक्रि वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र विक्रि वितरण, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र विक्रिवितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा एक चौथाई सवारीलाई मात्र पास उपलब्ध गराउने, सञ्चालनमा आउने विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकलाई छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने, स्थानीयसँग सम्पर्क नहुने गरी खाजाको व्यवस्था गर्ने र त्यसको खर्च उद्योगहरुले व्यहोर्ने र कार्यस्थललाई नियमित स्यानिटाइजेसन गरी काम सुचारु गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सरकारले गत चैत ११ देखि लागू गरेको लकडाउन आगामी जेठ ५ गतेसम्म तोकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरु जेठ १८ गतेसम्म बन्द राख्ने निर्णय गरेको छ ।