काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै कुटनीतिक पहलबाट भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समसामयिक विषयमा सदनलाई जानकारी गराउदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढता पूर्वक अघि बढ्ने बताएका हुन् । उनले नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली, लिपुलेक र कालापानी सम्मको भूभाग नेपालको हो भनेर कुटनीतिक पहलहरु भईरहेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने, “सबै किसिमका कुटनीतिक प्रयासलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”

मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी नै नेपालको सीमाना भएको बताए । सुगौली सन्धिपछि अर्को कुनै सन्धि नभएकाले सोही प्रमाणका आधारमा नेपालको नक्सा कायम रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भारतले गरेको यस किसिमको कार्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताए । यस विषयमा भारतसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानीसमेत भएको उनको भनाइ थियो ।

बाटो निर्माण भईरहेको सम्बन्धमा सरकार जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि पटक पटक प्रयास गरिएको, वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गरेको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभिन्न तहमा कुराकानी हुदै आएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “भारत सरकारले बाटो निर्माण सम्बन्धी निर्णय सन् २००५ मा गरेको र २००८ देखि निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र २०१४ देखि यसले तिब्रता लिएको घटनाक्रमले प्रष्ट पारेका छन् । ”

नेपाली भूमि मिचेर बनाईएको बाटोका सम्बन्धमा शनिबार नै नेपाल सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेको र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट कोरोनाको समस्या सकिएपछि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए ।

नोभेम्बर २, २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साको आठौ संस्करणमाथि नै प्रश्न उठाउदै गरिएको पत्राचारको जवाफ नदिईकन पुनः नेपाली भूमि प्रयोग गरि बाटो बनाउने काम भएकोमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले स्पष्ट पारे । सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र त्यसका पुरक सन्धिले नै नेपालको सीमा निर्दिष्ट गर्ने भन्दै उनले सोही आधारमा सरकारले सीमा विवाद समाधानको लागि कुटनीतिक पहल गरेको स्पष्ट पारे ।

उनले सुगौली सन्धि र त्यतिबेलाका नक्सा र प्राप्त प्रमाणहरु, ऐतिहासिक तथ्यहरु, नेपाली जनताले भोगचलन बापत गरेका तिरोहरुको दस्तावेज सरकारले राखेको बताए । उनले कोरोना महामारीको विरुद्धमा लडिरहेको र सबैको ध्यान यही विषयमा केन्द्रीत भएको समयमा बैशाख २६ गतेका दिन भारतले नेपालको भूमिसमेत प्रयोग गर्दै दार्चुलाबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि देशबासीमा गहिरो चिन्ता देखिनुको साथै सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले बाटो निर्माणको कामबारे सरकार पहिले नै जानकार रहेको र चासो राखेर विभिन्न तहमा कुटनीतिक पहल गरिरहेको बताए ।