कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको माहामारी कुनै एउटा स्थान वा देशको मात्र समस्याको विषय नरही हाल विश्वइव्यापी समस्याको विषय भएको छ । यसले एक स्थानका मानिस मात्र होइन सिंगो मानव जातिलाई असर पार्दै आफ्नो दायरा फराकिलो पारिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट चासो दिइनुको कारण पनि यही नै हो । त्यसकारण यसको नियन्त्रण र सो पछीको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर राज्यका वर्तमान नीतिहरु अगाडी सारिनु जरुरी छ । महामारीले पार्न सक्ने विश्वब्यापी प्रभाव र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने दुरगामी असरको सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल र दिर्घकालमा के कस्ता नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेतर्फ समयमा नै ध्यान दिनुपर्छ ।

विश्वब्यापी प्रयासले महामारी त नियन्त्रण हुनेछ । तर, महामारीले छाडेर गएका असरहरू लामो समयसम्म रहिरहनेछन् । धेरैको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाने र गरिब तथा विपन्न नागरिकहरुको संख्या बढ्ने निस्चित छ । माहामारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारीका अवसरहरु गुम्दै जानेछन् ।

त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सबैको पहुँचको सुनिश्चिातताको निमित्त सरकारले आवश्यक नीतिगत कदम चाल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्यथा कोरोना भाइरसको नियन्त्रण भए पश्चात पनि गरिब तथा विपन्न वर्गको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पहुँचको अवस्था कमजोर हुनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर आर्थिक र सामाजिक रूपले सम्पन्नक व्यक्ति वा वर्गमा मात्र सीमित हुन जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्ता अवसरहरुमा आर्थिक रुपले बिपन्न वर्गको पहुँचको सुनिस्चितता गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

कोरोना कहरको अन्त्य हुँदै गए पनि सामाजिक, आर्थिक कारणले पछाडि रहने वर्गहरु बढ्दै जाने छन् । त्यस्तो वर्गको शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि केही विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै क्षमता विकास गराउन के कस्तो कदम चाल्नु पर्ने हो भन्ने विषयमा सरकार चनाखो रहुनु पर्दछ ।

अन्यथा महामारीका कारण राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा पुगेका वर्ग वा समुदायको संख्या बढ्न गई अनन्तकालसम्म नेपाली समाजलाई पिरोलिरहनेछ र यसले स्थायी समस्याको रुपमा समाजमा जरो गाड्नेछ र संमृद्ध नेपाल निर्माणको सपनामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

वर्तमान नेतृत्वको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी आफूले भोगेको वा प्राप्त गरको सबै किसिमको उपलब्धीहरुलाई भावी पुस्ता र नेतृत्वको लागि हस्तान्तरण गर्नु पनि हो । विगत र वर्तमान नेतृत्वको अथक प्रयासबाट प्राप्तस गरेका आर्थिक, सामाजिक, उपलब्धीहरु भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान पुस्ता र नेतृत्वको जिम्मेवारी हो ।

विभिन्न कारणले आर्थिक सामाजिक रुपले कमजोर हुन गएका वर्गहरुको संरक्षण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यउपर नै रहिरहने छ । महामारीको चपेटामा परेर आफ्ना न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता समेत पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी दिर्घकालिन नीति तर्जुमा र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्दछ । यस्तो अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो ।

संमृद्धिको निम्ति प्रत्येक नागरिकले निर्बाधरुपमा व्यवसाय गरी आम्दानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनु पर्दछ । यो नागरिकको अधिकारको विषय पनि हो । नेपाल कृषि प्रधान देश हो र भूमि आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । त्यसैले सरकारले विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण ढंगले भूमीको उपयोग गर्न जनताको आवश्यधकता र हितलाई ध्यानमा राखी भुउपयोग नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यो महामारीको संकट मात्र नभएर यसले अवसरका ढोकाहरु समेत खुलाएको छ भन्ने अनुभुती दिलाउन सरकारको लागि महत्वपुर्ण मौका पनि हो ।

संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’सरकारको नारा रहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले तहसनहस बनाएको मानव जीवनलाई समृद्ध एवं सहज बनाउने दायित्वबाट सरकार पछि हट्ने छैन भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । मानव सभ्यतालाई नै खतरामा पार्ने गरी बितन्डा मच्चाइरहेको महामारीबाट मानव जातिको अस्तित्व बचाउनका लागि चालिने नीतिगत कदमहरुमा सरकार अत्यन्तै सजग र सचेत भइएन भने ‘संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपनामा तुषारापात हुनेछ । यो समयमा नीतिगत स्पस्टता भएन भने मानव जीवन सहज हुनुको साटो झन कठिन बन्दै जानेछ । यो विसम परिस्थितिमा सजगता अपनाई नागरिकको भविष्यलाई बचाई राख्न र भावी पुस्ताको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन स्पस्ट नीति अवलम्बन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

गरिबीको कारण नपहिल्याई लक्षणमा मात्र सुधार गर्ने प्रयासले खासै अर्थ राख्दैन । आर्थिक वृद्धि भए पछी स्वतस् गरिबकोमा पुग्छ भन्ने मान्यता नराखी गरिब र अति गरिबको लागि छुटा छुटै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको नेतृत्व गरिबहरुलाई नै दिने र स्थानीय सिप र क्षमताको प्रयोग गरी उनिहरु स्वयंको संलग्नतामा जोड दिन सकिएमा संचालित कार्यक्रम प्रति उनिहरुको लगाब रहन्छ । यसो गर्न सकिएमा गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले सार्थकता पाउन सक्छ ।

गरीबी अभिसाप होइन, गरिबहरुसँग पनि बुद्धि हुन्छ, सृजनसिलताका ढोकाहरु सबै बन्द हुदैनन्, गरिबी घटाउन सकिन्छ त्यसैले गरिबीको चपेटामा परेका नागरिकहरुले पनि बिचलित नभै सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिताको लागि खबरदारी गर्न चुक्नु हुँदैन । अन्यथा उपयुक्त समयमा उपयुक्त आवाज उठाउन सकिएन भने धनि र गरिब बिचको ग्याप बढ्न गई गरिबहरु आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि पर्न जानेछन् र उनिहरु राज्यको मुल प्रबाहबाट धेरै टाढा पुग्ने छन् र पछि राज्यले उनिहरुलाई मुल प्रवाहमा ल्याउन कठिन हुनेछ ।

यो समय सरकार र जनताको लागि दुखद र संकटपुर्ण समय हो । दुखद समयमा सुझबुझपुर्ण र सचेतनापुर्वक गरिएको निर्णयले भविष्यमा सुखको अनुभुति दिलाउन मद्दत गर्नेछ । गरिबी दुस्ख र पिडाको अवस्था हो । दुस्ख र पिडाको अवस्थामा मानिस सिर्जनसिल हुन सक्दैन । नागरिक सिर्जनसिल हुन नसकेमा संमृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुन सक्दैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला गरिबी निवारणमा ध्यान दिनु पर्छ । यसले दुस्ख हरण गर्नेछ र सिर्जनसिलताका ढोखा खुल्नेछन् । सिर्जसिलताको ढोका खुलेपछि त्यही नै संमृद्धिको प्रस्थान विन्दु बन्नेछ र ‘संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को गन्तब्य सम्म पुग्ने यात्रा सुरु हुनेछ ।

भनिन्छ गरिब नीतिका कारण राज्य गरिब बन्छ । सरकार राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने बैधानिक माध्यम भएको हुनाले श्रोत साधनको प्रयोग पनि सरकारले नै गर्दछ । राज्यको फितलो नीति र कमजोर बितरण प्रणालीका कारणले गरिबहरु झन गरिब बन्दै जान्छ । माहामारीको चपेटामा परेर गरिब बनेका नागरिकको संरक्षणको व्यवस्था गर्नु राज्यको इच्छाको विषय मात्र नभएर कर्तव्य पनि हो ।

गरिबीलाई मानिसको बाँच्नं पाउने अधिकारसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ । गरिबी  निवारणलाई गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने बिषय मात्र बनाउनु हुँदैन । नगरिकको जिवन रक्षा गर्ने दायित्व सरकारमा रहेको हुँदा यसलाई सबैलै गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । यो दायित्व पुरा गर्न सरकारले केवल ‍औपचारिकता पुरा गर्ने मात्र नभई गहिरो अध्ययन, मनन र विश्ले षण गरेर उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विषयवस्तुको उठान गर्ने तथा नीतिगत रुपमा सम्बोधन पनि गर्ने र कार्यान्वयमा वेवास्ता गरी उदासिन भई चुपचाप बस्ने हो भने यसले केही अर्थ राख्दैन । यदि श्रोतसाधन र ब्यवस्थापकिय कारणले सो नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भने कुनै वैकल्पिक उपायको खोजि गरिनु पर्दछ तर उदासिन हुने छुट कसैलाई छैन ।

सम्पन्न र विपन्न वर्गलाई एकै दृष्टिकोणले हेर्ने गरी नीतिगत ब्यवस्था गरियो भने गरिब तथा विपन्न वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुने अवस्था रहँदैन । उनीहरुलाई केही विशेष सुविधा प्रदान गरी सक्षम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसैले सरकारले समन्यायको आधारमा वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरेर महामारीको संकटको चपेटामा परी पछाडि परेका विपन्न तथा गरिब नागरिकहरूको लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

नागरिकहरूलाई सहज परिस्थिति र आफनो अनुकुलतामा मात्र सरकार र राज्य छ भन्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ लोक कल्याणकारी राज्य सचेत रहनु पर्दछ । महामारीको संकट पछि पनि सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई समानरुपले श्रोत साधन र अवसरहरुको उपभोग गर्न सक्ने बनाउन विशेष प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।

देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई एकै ब्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिने तथा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गर्ने नेपाल सरकारको मुल नीति रहेको र यसलाई संविधानले समेत आत्मसात गरेको छ । नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतका व्यवस्थाहरु राज्यको स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रमशः लागू गर्दै लैजाने तर्फ सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ ।

यी व्यवस्थाहरु सरकारका लागि मार्गदर्शन हुन् । त्यसकारण उक्त व्यवस्थाहरु के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यसको लागि सरकारले के कस्ता नीतिगत र व्यवस्थापकीय प्रवन्ध गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा वृहत र गहिरो अध्ययन विश्लेषण गरी नीति तथा कर्यक्रममा समावेश गर्ने र कार्यान्वय गर्ने दिशामा आफ्नो पहल कदमी लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।