शक्ति र सत्तामा हुनेले जेसुकै गरे पनि उनीहरुलाई ढाकछोप गर्न तल्लीन रहेको सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा नागरिकमाथि कडा कारबाही गर्ने कदम चालिरहेको छ । त्यसैको उदाहरण हुन्–साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय ।

प्रहरीकोे साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेको आधारमा २० जनाभन्दा बढी कारबाहीमा परेका छन्। साउनयता साइबर अपराध गरेको आरोपमा ९३ जना प्रक्राउ परेका छन्, जसमध्ये १५ जना कारागार चलान भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ।

चार वर्षयता साइबर अपराधको दर बढ्दो छ। २०७३/०७४ मा ३२ जना साइबर अपराधसम्बन्धी कारबाहीमा परेका थिए। २०७४/०७५ मा सय जना, २०७५/०७६ मा एक सय ६७ जना र यो आर्थिक वर्षमा ९३ जना साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कारबाहीमा परेका थिए।

यसरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा च्याप्प समाएर कारबाही गर्ने सरकारको प्रवृत्तिप्रति अधिवक्ता, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। अधिवक्ता सरोज गिरीले प्रहरी वा राज्यका माथिल्लो निकायका व्यक्तिले सामान्य विषयलाई लिएर कारबाही गर्नुलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन सकिने बताए। नागरिक दैनिक