काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनमत कदर गर्न अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीले विरोध गरे पनि ठाडो प्रस्तावमा दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारको बैठकमा भने संविधान र कानुन बमोजिम लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याउन खोजे पनि जनमत विपक्षमा देखिएको बताएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।

‘सरकारले आफ्नो अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्न खोजेको थियो । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग पुर्‍याउनकै लागि काम गर्न खोजेको थियो । तर, सबैले विरोध गरे। आवश्यक छैन भने, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘जनमत र पार्टीमतको कदर गर्नुपर्‍यो । त्यसैले हाललाई पछि हट्यौं।’

ओलीले आफूले धेरै सोचविचार गरी अध्यादेश ल्याएको भए पनि पार्टी र बाहिरबाट केही सुझाव आएको, फिर्ता लिन आग्रह गरिएकाले पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगिएको धारणा बैठकमा व्यक्त गरेका थिए । उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूको आग्रहसम्मलाई स्वीकार गरिएको जानकारी बैठकमा गराएका थिए।

‘संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा प्रतिपक्ष दलले अप्ठ्यारो मात्र पारिरहेको र त्यसको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न पनि अध्यादेश आवश्यक परेर ल्याइएको भए पनि साथीहरूले भनेपछि अब पछि हट्ने भइयो’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। अलिक गम्भीर मुद्रामा देखिएका प्रधानमन्त्रीले सरकारको निर्णयमा कहिले अघि बढ्ने र कहिले पछि हट्ने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह गरेका थिए।अन्नपूर्णबाट