काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट निर्माणको पहिलो चरणको छलफल सकेको छ । सो छलफलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउने गरी सहमति जुटाउने प्रयास गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनाइरहेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि निकै ठुलो असर परेको छ । सरकारले बजेटमा अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्ने गरेपनि यसपालीको बजेटमा भने स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । ‘कोरोनाका कारण स्वभावैले भोलिका दिनमा संरचनाहरु बढाउनु पर्ने भएकाले बजेट बढ्न सक्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता डा.किरण रुपाखेतीले भने ।

स्वास्थ्यमा बजेट पुनरावलोकन गरेपनि अन्य क्षेत्रमा भने १५ औँ राष्ट्रिय योजनाले निर्धारित गरेका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रवक्ता रुपाखेतीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, जलस्रोत, कृषि, प्राकृतिक, मानव स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न विषयमा मन्त्रालयहरुसँग छलफल भएको छ । आयोगले १५ औं आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, मुद्रास्फितीलाई स्थिर राख्ने, मुख्य मुख्य उत्पादनको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा कोरोना भाइरसका कारण के कति क्षति भएको छ, त्यसको विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ । आयोगले एक चरणको छलफल सकेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यतिबेला उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, कृषि, रेमिट्यान्स तथा वैदेशिक लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । जसका कारण रोजगारीमा समेत ठुलो असर परिरहेको छ । बजेटले रोजगारीका विषयमा पनि केही विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ । रोजगारीमा असर परेको भन्दै सरकारले यसलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो असर परेको छ । जसका कारण १ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्र्तगतको श्रम संगठन (आइएलओ) ले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वभरीमा करिब २० करोड मानिसको रोजगारी गुम्ने आँकलन गरेको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैगरी, भूमि बैंकलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारी तयारी अनुसार जमिनको अधिकतम उपयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गरिनेछ ।