काठमाडौं ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशत सम्म खुम्चिने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भने ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सृजना भएको क्षतिलाई आधार मानेर विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकले आफ्नो अर्धवार्षिक प्रकाशन ’साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’ सार्वजनिक गर्दै विद्यमान अवस्थालाई भयावह अवस्थाका रुपमा चित्रण गरेको हो । विश्व बैंकले दक्षिण एसिया क्षेत्रमै अहिलेको अवस्था चार दशक यताकै खराब अवस्था रहेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि यस अघि विश्व अर्थतन्त्र निकै खराब रहेको जनाएको छ ।

नेपालको उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको महामारीले सबैभन्दा बढी धक्का लागेको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले सेवा क्षेत्रमा परेको मारका कारण वित्तिय क्षेत्रमाथि सबैभन्दा ठूलो दबाब उत्पन्न हुने बताएको छ ।

त्यस्तै, महामारी लम्बिदै गए सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा थप संकुचन आउने विश्व बैंकको आँकलन छ । विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले गरिबी विरुद्धको संघर्षमा पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई कोरोना भाइरसका कारण ४० वर्ष यताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुन लागेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल र अरु साना मुलुकहरुमा सापेक्षित रुपमा कोरोना संक्रमणको प्रभाव कम देखिएपनि खतरा भने उच्च रुपमा रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । रिपोर्ट अनुसार कोरोनाका कारण विश्वमा रोजगारीमा कमी आई गरिबीको संख्या समेत बढ्ने बताइएको छ । यतिबेला ‘दक्षिण एसियामा नकारात्मक असरको आँधी नै अनुभव गर्न थालिसकिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा सुख्खा लागेको छ । आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आएको छ, गार्मेन्टको माग हुन छाडेको छ र उपभोक्ता एवं लगानीकर्ताको उत्साहमा कमी देखिएको छ ’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षामा सीमित वा कुनै पहुँच नभएका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पार्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकले स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नु, सुरक्षात्मक उपायहरु उपलब्ध गराउनु तथा सबैभन्दा कमजोरहरूका लागि खाना, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र अति आवश्यक क्षेत्रमा बलियो पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । विश्व बैंकले गरिबी एवं जोखिममा परेकाहरु राष्ट्रहरुका लागि आगामी १५ महिनामा १६० अर्ब डलरसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।