काठमाडौं ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्‍यो । जसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभागबाट फर्काइएका ५८ जना विद्यार्थीबारे चासो राखिएको थियो । हवाई टिकट काटेर विमानस्थल पुगेका विद्यार्थीको हकमा उनीहरु विदेश जान नपाउनु समग्र शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाका लागि दुःखद् विषय हो । यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो, पुरानो र अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहेको इक्यान जस्तो संस्थाले चासो देखाउनु आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी दुबै हो । इक्यानले घटना हुने वित्तिकै जुन चासो लियो, यसले सरकारले लिने सेवा प्रभावकारी बनाउन, सुधार गर्न आवश्यक दबाब सिर्जना भएको छ ।

फलस्वरुप एक महिनापछि राखिने तय भएको एनओसी अनलाइन परीक्षणको अधिकार शिक्षा मन्त्रालयले अब केही दिनमै विमानस्थलको अध्यागमनमा राख्ने भएको छ जुन इक्यानकै कारण सम्भव भएको हो । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेसँग केन्द्रबिन्दुकी संवाददाता पुजा पन्त कोयलले गरेको ५ प्रश्न ।

१.विमानस्थलबाट ५८ जना विद्यार्थीहरुलाई खास किन फर्काइएको हो ?

विमानस्थलबाट फर्काइएका विद्यार्थीहरु साइपस पढ्न भनेर जाँदा बोर्डिङ पास लिइसकेपछि अध्यागमन टोलीले उनीहरुलाई विमानस्थलबाट फिर्ता पठाएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको हो र उनीहरुसँग हाम्रो सम्पर्क भने भएको होइन । त्यसो गर्दै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीहरुलाई दिने एनओसी (नो अब्जेक्सन कार्ड) मा शंका गरेर उनीहरुलाई फिर्ता पठाइएको हो । जस मध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाटै एनओसी लिएका थिए भने केही विद्यार्थीहरुले नक्कली एनओसी बनाए भन्ने शंका गरेर उनीहरुलाई फिर्ता पठाइएको हो ।

२. उनीहरुलाई कसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ ?

विमानस्थलबाट फर्काइएका विद्यार्थीहरु मध्ये धेरै विद्यार्थीहरु आफैं अर्को टिकटको व्यवस्था मिलाएर हिंडिसकेका छन् । जो विद्यार्थीहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाटै एनओसी लिएका थिए उनीहरुको राम्रोसँग अध्ययन नगरी फिर्ता पठाउँदा उनीहरुको टिकट र समय खेर गयो, जसका कारण उनीहरु ठूलो समस्यामा परे । उनीहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट अर्को टिकटको व्यवस्था गरेर जान दिइनुपर्छ । उनीहरुलाई क्षतीपूर्ति दिनुका साथै नक्कली एनओसी बनाउने विद्यार्थीहरु र उनीहरुलाई सहयोग गर्ने इक्यान भित्र र बाहिरका कुनै पनि परामर्शदातृहरु लगायत यो कार्यमा संलग्न सबैलाई कारवाही गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।

३. सरकारले के–के गर्‍यो भने वैदेशिक अध्ययन व्यवस्थित होला ?

सर्वप्रथम एनओसीलाई अनलाइन प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसकारण अहिले देखिएको एनओसीको समस्या हल गर्न सकिन्छ । समग्रमा वैदेशिक शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरुको सेवा र सहुलियतको लागि राज्यले सोच्नुपर्छ । उनीहरुको लगानी सुरक्षाका लागि उनीहरुको शुल्ककै बिमा गरेर पठाइने प्रावधान लागू गरिनुपर्छ । विदेशमा उनीहरुलाई समस्या प¥यो भने उनीहरुको उद्धार गर्नको लागि उनीहरुले तिरेको २ प्रतिशत शिक्षा सेवा करको रकमबाट एउटा कोषको स्थापना गरिनुपर्छ ।

४. इक्यानका आगामी योजनाहरु के के छन् ?

पहिलो कुरा त परामर्श क्षेत्रबाट जोडिएका व्यवसायी, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको हकहितका लागि हामीले सम्बन्धित निकायहरुबाट कुटनितीक बनाइनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएका छौँ । त्यसपछि बनेका नितीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि हाम्रो जोड रहेको छ । त्यसैगरी विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई सतर्क गराउने विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।

५. वैदेशिक शिक्षा नीति बारे के भन्नु हुन्छ ?

वैदेशिक शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरुले सबै कुरा बुझेर जानुपर्छ । आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको देश र शिक्षण संस्थामा भर्ना भएर पढ्न जाने प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ । समग्रमा विद्यार्थीहरुमा सुचनाको कमि हुनु हुँदैन ।