काठमाडौं ।
उज्यालो अभियान्ताको उपनाम पाउन सफल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध मुद्धा दायर गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले घिसिङसहित पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।

उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमतिमताबारे अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीले ९ अर्ब घोटाला गरेको उल्लेख छ । उपसमितिले उनीहरुविरुद्ध कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन लेखा समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । उपसमितिले प्राधिकरणका वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरु बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरुको आग्रहमा २०७२ सालमा नियमित शुल्कमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिर्ने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका थिए । तर उद्योगीहरुले भने उक्त रकम तिरेका थिएनन् । प्राधिकरणकै मिलोमतोमा उद्योगीहरुले रकम नतिरेको उपसमितिको ठहर छ । विद्युत महसुल बिल बापतको रकम बुझाउन प्राधिकरणले दुई सय ५० भन्दा बढी उद्योगलाई बिल बुझाएको थियो ।

उक्त बिलसहितको पत्र प्राप्त भएपछि महशुल तिर्नुको सट्टा उद्योगीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत जेठ ६ गते विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल तिर्न आदेश दिएको थियो ।

गत साउन ५ गते कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य रहेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिँदै आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्ने बताएका थिए । हेरौं यो भिडियोमा :