काठमाडौं । अध्ययन कार्यदल दिएको प्रतिवेदन आधारमा सरकारले संघीय तहमा बोझिलो बनेका विभिन्न ५५ वटा निकायहरू फेरबदल गर्ने भएको छ ।

सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, अब २५ वटा निकायहरू खारेज हुनेछन् । ६ वटा एकीकरण हुनेछन् भने ६ वटा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भएको प्रतिवेदन अनुसार, १८ वटा निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ ।

सरकारले जारी गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना बोर्ड, समिति, आयोजना र संरचनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । संघीय तहमा आवश्यक नभएका संरचनाहरूको वर्गीकरण गरी सरकारले खारेजी, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचनाको योजना बनाएको हो ।

त्यही योजना अनुसार, सरकारी निकायहरूको आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको केही भाग कार्यान्वयन भइसकेको छ भने केही कार्यान्वयन हुने चरणमा छ ।

गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सचिव शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई संकेत गरेका थिए । उनले ‘नेपाल सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना अब चुस्त बन्ने’ उद्घोष गरेका थिए ।

उनका अनुसार, अब ३१ वटा निकायहरू खारेज हुनेछन् । छ वटा निकायहरू एक आपसमा गाभिनेछन् भने त्यति नै संख्याका निकायहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । उनको दाबी अनुसार, यो कदमबाट मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ ।

सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्न लागेको छ । त्यसैगरी पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष र राष्ट्रिय किसान आयोग पनि खारेज हुन लागेको छ ।
केही वर्षको अन्तरालमा पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि स्थायी रूपमा संरचना खडा गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि खारेज हुन लागेको हो ।

शैक्षिक निकायहरूको भौतिक संरचना गर्न स्थापित केन्द्रीय आयोजना इकाइ पनि खारेज हुन लागेको हो । सरकारले बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना पनि खारेज गर्ने सूचीमा राखेको छ । त्यसरी बुटबल मेडिकल कलेज र सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण आयोजना समिति पनि खारेज हुने सूचीमा छन् ।

सरकारले पूर्वाधार विकास इकाइ र कालिगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि खारेज गर्दैछ । जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, प्राणी तथा एकीकृत बालीजल व्यवस्थापन कार्यक्रम र जलस्रोत संरक्षण आयोजना पनि खारेज हुँदैछ । सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि खारेज गर्नुपर्नेको सूचीमा राखेको छ ।

वादी समुदाय उत्थान विकास समिति अनि उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अनि पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने भनी सिफारिस भएका छन् । चुरे उत्थानशील आयोजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू पनि खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कानुन मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जलमार्ग आयोजना पनि खारेज हुँदैछ । शहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा विकास चक्रकोष र नगर विकास समितिहरू खारेज हुनेछन् । सरकारले समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् पनि खारेज गर्ने सूचीमा राखेको छ । युवा मन्त्रालयको कैलाली धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति पनि अब खारेज हुनेछ ।

सरकारले करिब एक दर्जन सरकारी निकायहरूलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ । नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान गाभिनेछन् । ११ वैशाखमा सरकारले यी दुई निकाय गाभ्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड पनि आपसमा गाभिनेछन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहतका निकायहरू पनि गाभिनेछन् । महिला स्वावलम्बन कोष लगायत अन्य कोषहरू पनि गाभ्ने योजना छ ।

सरकारले काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनमा काम गर्ने तीनवटा निकायलाई एकसाथ गाभ्ने योजना बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयसहितको संरचना र खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग एकसाथ गाभिनेछन् । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पनि आपसमा गाभिनेछन् ।

सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम मधेश प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । तीनवटा अञ्चल अस्पताल पनि त्यसैगरी हस्तान्तरण हुनेछन् । जसमा कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समिति, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल विकास समिति र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समिति परेका छन् ।

विभिन्न सडक आयोजनाहरू त्यसैगरी हस्तान्तरण हुनेछन् । प्रादेशिक प्रकृतिका सडक आयोजना पनि संघीय तहमा राखेको भेटिएपछि सरकारले तिनलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो ।

बुटवल लिंक रोड, लेले–चन्दनपुर–ठूलादुर्लुङ सडक, दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंकरोड र डडेलधुरा लिंक रोड सडक परेका छन् । विभिन्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरू पनि हस्तान्तरण गर्ने योजना बनेको छ । करिब आधा दर्जन खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।

सरकारले डेढ दर्जन निकायहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुनेछ ।

त्यो सूचीमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति पनि परेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न आयोजना, कार्यक्रम र कार्यालयहरू पनि यसैगरी पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका सूर्यविनायकको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँको भानुभक्त प्राणी उद्यान पुनर्संरचना हुने भएका छन् । त्यसैगरी वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गतका आयोजना र परियोजनाहरूको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन छ ।

सरकारले आधा दर्जन चिकित्सा शिक्षा विकास प्रतिष्ठानहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । वीर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस्तो सूचीमा छन् ।

कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको पनि पुनर्संरचना हुनेछ । उद्योग मन्त्रालयको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कानुन मन्त्रालयको कानुन किताब व्यवस्था समिति, भौतिक मन्त्रालयको रेल्वे बोर्ड, संघीय मामिला मन्त्रालयको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान यस्तो सूचीमा छन् ।

सचिव शर्माको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ, उद्योग, बाणिज्य, संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा कानुन परिमार्जन, जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापनका कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले नै टुंग्याउने बताउँछन् ।

काठमाडौं । अध्ययन कार्यदल दिएको प्रतिवेदन आधारमा सरकारले संघीय तहमा बोझिलो बनेका विभिन्न ५५ वटा निकायहरू फेरबदल गर्ने भएको छ ।

सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, अब २५ वटा निकायहरू खारेज हुनेछन् । ६ वटा एकीकरण हुनेछन् भने ६ वटा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भएको प्रतिवेदन अनुसार, १८ वटा निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ ।

सरकारले जारी गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना बोर्ड, समिति, आयोजना र संरचनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । संघीय तहमा आवश्यक नभएका संरचनाहरूको वर्गीकरण गरी सरकारले खारेजी, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचनाको योजना बनाएको हो ।

त्यही योजना अनुसार, सरकारी निकायहरूको आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको केही भाग कार्यान्वयन भइसकेको छ भने केही कार्यान्वयन हुने चरणमा छ ।

गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सचिव शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई संकेत गरेका थिए । उनले ‘नेपाल सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना अब चुस्त बन्ने’ उद्घोष गरेका थिए ।

उनका अनुसार, अब ३१ वटा निकायहरू खारेज हुनेछन् । छ वटा निकायहरू एक आपसमा गाभिनेछन् भने त्यति नै संख्याका निकायहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । उनको दाबी अनुसार, यो कदमबाट मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ ।

सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्न लागेको छ । त्यसैगरी पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष र राष्ट्रिय किसान आयोग पनि खारेज हुन लागेको छ ।
केही वर्षको अन्तरालमा पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि स्थायी रूपमा संरचना खडा गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि खारेज हुन लागेको हो ।

शैक्षिक निकायहरूको भौतिक संरचना गर्न स्थापित केन्द्रीय आयोजना इकाइ पनि खारेज हुन लागेको हो । सरकारले बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना पनि खारेज गर्ने सूचीमा राखेको छ । त्यसरी बुटबल मेडिकल कलेज र सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण आयोजना समिति पनि खारेज हुने सूचीमा छन् ।

सरकारले पूर्वाधार विकास इकाइ र कालिगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि खारेज गर्दैछ । जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, प्राणी तथा एकीकृत बालीजल व्यवस्थापन कार्यक्रम र जलस्रोत संरक्षण आयोजना पनि खारेज हुँदैछ । सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि खारेज गर्नुपर्नेको सूचीमा राखेको छ ।

वादी समुदाय उत्थान विकास समिति अनि उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अनि पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने भनी सिफारिस भएका छन् । चुरे उत्थानशील आयोजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू पनि खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कानुन मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जलमार्ग आयोजना पनि खारेज हुँदैछ । शहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा विकास चक्रकोष र नगर विकास समितिहरू खारेज हुनेछन् । सरकारले समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् पनि खारेज गर्ने सूचीमा राखेको छ । युवा मन्त्रालयको कैलाली धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति पनि अब खारेज हुनेछ ।

सरकारले करिब एक दर्जन सरकारी निकायहरूलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ । नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान गाभिनेछन् । ११ वैशाखमा सरकारले यी दुई निकाय गाभ्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड पनि आपसमा गाभिनेछन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहतका निकायहरू पनि गाभिनेछन् । महिला स्वावलम्बन कोष लगायत अन्य कोषहरू पनि गाभ्ने योजना छ ।

सरकारले काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनमा काम गर्ने तीनवटा निकायलाई एकसाथ गाभ्ने योजना बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयसहितको संरचना र खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग एकसाथ गाभिनेछन् । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पनि आपसमा गाभिनेछन् ।

सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम मधेश प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । तीनवटा अञ्चल अस्पताल पनि त्यसैगरी हस्तान्तरण हुनेछन् । जसमा कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समिति, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल विकास समिति र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समिति परेका छन् ।

विभिन्न सडक आयोजनाहरू त्यसैगरी हस्तान्तरण हुनेछन् । प्रादेशिक प्रकृतिका सडक आयोजना पनि संघीय तहमा राखेको भेटिएपछि सरकारले तिनलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो ।

बुटवल लिंक रोड, लेले–चन्दनपुर–ठूलादुर्लुङ सडक, दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंकरोड र डडेलधुरा लिंक रोड सडक परेका छन् । विभिन्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयहरू पनि हस्तान्तरण गर्ने योजना बनेको छ । करिब आधा दर्जन खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् ।

सरकारले डेढ दर्जन निकायहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुनेछ ।

त्यो सूचीमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति पनि परेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न आयोजना, कार्यक्रम र कार्यालयहरू पनि यसैगरी पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका सूर्यविनायकको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँको भानुभक्त प्राणी उद्यान पुनर्संरचना हुने भएका छन् । त्यसैगरी वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गतका आयोजना र परियोजनाहरूको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन छ ।

सरकारले आधा दर्जन चिकित्सा शिक्षा विकास प्रतिष्ठानहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । वीर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस्तो सूचीमा छन् ।

कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको पनि पुनर्संरचना हुनेछ । उद्योग मन्त्रालयको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कानुन मन्त्रालयको कानुन किताब व्यवस्था समिति, भौतिक मन्त्रालयको रेल्वे बोर्ड, संघीय मामिला मन्त्रालयको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान यस्तो सूचीमा छन् ।

सचिव शर्माको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ, उद्योग, बाणिज्य, संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा कानुन परिमार्जन, जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापनका कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले नै टुंग्याउने बताउँछन् ।