काठमाडौ । दलित नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई फागुनको अन्तिम साताभित्र छायाँ प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । मंगलवार प्रतिवेदनको अन्तिम सुझाव संकलन गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालले सन् २०१५ भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएको विषयमा छायाँ प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा नेपाललाई १ सय ५२ वटा बुँदामा मानवअधिकार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । ती मध्येमा १७ वटा बुँदा दलित अधिकार सम्वन्धी मात्र थिए । १७ वटा बुँदा भित्र रहेका अधिकार राज्यवाट कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा छायाँ प्रतिवेदन लागेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले जनाएको छ । महासघं सहित सवै जसो गैरदलित सरकारी संस्थाहरु,दलित नेता तथा बुद्धिजीविको सहभागितामा सन् २०१५ को १७ बुँदा माथि सुझाव संकलन गरिएको छ । यस अघि नै सातै प्रदेशमा १७ वुँदा माथि छलफल गरी सुझाव संकलन भइसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सुझाव दिएको १७ वुँदाहरुमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनाउने,छुवाछुत मुक्त राष्ट्रलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाएर पालना गर्नु पर्ने,शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा दलितहरुको अधिकार सुनिश्चत गर्ने,राज्यको हरेक निकायमा समामनुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता,भुमि,आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चतता र आरक्षणको व्यवस्था ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगायत बुँदा मुख्य थिए ।

मंगलवार कार्यक्रमका सहभागीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्देशन दिएको १७ वुँदा मध्येमा न्युनत्तम मात्र कार्यान्वयन गरेको र धेरै जसो यथावत रहेको दतिल अधिकारकर्मीहरुले औल्याएका छन् । उनीहरुले यो अवधिमा सरकारले राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउुनको सट्टा आयोग पदाधिकारी विहिन बनाएको,आरक्षणको कार्यान्वयन फितलो बनाउँदै लगेको,भुमि तथा आवासको सुनिश्चतता गर्न नसकेको अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह र छुवाछुतको घटना पुर्ण रुपमा लागु हुन नसकेको लगायत कमजोरी कायम रहेको बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले औल्याएका १७ बुँदाहरु धेरै पालना हुन सकेनन्,पुरानै जस्तो प्रतिवेदन जाने भयो’दलित गैरसरकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त बहादुर विश्वकर्माले भने ।

सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका दलित सम्वन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न फितलो बनेको देखिएको दलित बुद्धिजीवि हीरा विश्वकर्माले बताए । ‘सरकारले दलित अधिकार सम्वन्धी ऐन कानुन त लेख्यो,कार्यान्वयन गर्ने काममा अघि बढेन’उनले भने । विश्वकर्माका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले दलित सम्वन्धी व्यवस्था भएका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । जसमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइ अधिकार सम्पन्न बनाउने र छुवाछुत कसुर सजायँ ऐन २०६८लाई लागु गर्न स्रोत साधन सहित लागु गर्न सुझाव दिएको थियो । ‘राष्ट्रिय दलित आयोगलाई बलियो बनाउनुको सट्टा रित्तै बनाएर राखियो’उनले भने ।

सोही क्रममा नेपाली कांग्रेस नेता जीवन परियारले दलित अधिकार कार्यान्वयनमा वर्तमान र विगतको सरकारको प्रर्याप्त कमजोरी रहेको बताए । छुवाछुतमा आएको परिवर्तन वारे अध्ययन हुन नसकेको र अनुसन्धान प्रवितेदन दिन सकेमा प्रस्ट तस्विर आउने सुझाव दिए ।

कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पहिलो मानव अधिकार आयोगले पेश गर्न लागेको छायाँ प्रतिवेदनमै दलित अधिकार तथा मानवअधिकारका विषयमा समेट्ने तयारी भएको जनाए । यसको लागि दलित समुदायवाट दलित अधिकार सम्वन्धी तथ्यांक सहितको सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले संवैधानिक सरकार बनेको तीन वर्षमा पनि संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको औल्याए ।