काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतमा बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाई बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “जनताबाट पराजित व्यक्ति सरकारको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बनी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले गरेको सबै निर्णय नीतिगत निर्णय होइन, डा भट्टराईले पनि निर्वाचनमा जाँदा ललिता निवासको जग्गा भूमाफियामार्फत नक्कली मोही खडा गरिखाने भनी निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको छ जस्तो लाग्दैन ।”

अख्तियारले गत माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध सो जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईका साथै जग्गा फिर्ता गर्ने नवीन पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा माग रिट निवेदनमा छ ।

भ्रष्टाचार आरोपित न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा रिट

चितवन जिल्लाका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले ललिता निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई कारवाही नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीश गौतमले वारेस मञ्जिल खनालमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा काम कारवाही नगर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्र भएको र अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख छ । “आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकाले दूषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्वन हुन सक्दैन”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतःनिलम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषदबाट मात्र हुनुपर्छ ।”

न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको माघ २२ गतेको निर्णय र माघ २३ गतेको निलम्वित गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म दायर भएको आरोपपत्रमा कुनै कारवाही नगर्नु, स्वतःनिलम्वनमा नराख्नु, आफ्नो पदमा रही यथावत कार्यसम्पादन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।”
रासस