• दिवस गुरागाईं-

आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुप नै कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति हो । विश्वासलाई राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्त मानिन्छ भने कूटनीतिमा विश्वाससँगै सद्धभावको पनि त्यति नै महत्वपूर्ण स्थान छ ।

तर, खासगरी एक दशकयता नेपालको आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिको अवस्था हेर्ने हो भने स्थिती भयावहपूर्ण देखिन्छ । न त नेपालको राजनीतिमा आमरुपमा विश्वास गर्न लायक नेतृत्व छ, न त मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै सद्धभाव नै देखिएको छ ।

सबैभन्दा पछिल्लो प्रसंगमा हो, कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको चीनको वुहान शहरमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्रले देखाइरहेको लाचारीपन । विश्वभरका मुलुकले आफ्ना हजारौं नागरिकलाई चीनबाट सुरक्षित निकालिसक्दा एक सय ८० जना नेपाली विद्यार्थीलाई सीमा नै जोडिएको मुलुक नेपालले अझै फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । यस्तो असंवेदनशील कूटनीतिक प्रणाली सम्भवत कुनै पनि मुलुकको नहोला ।

हामी कस्तो कूटनीतिक प्रणाली र अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं त ?

यस्तो कूटनीतिक लाचारीपनमा संवेदनशील बन्दै गइरहेको भू–राजनीति पनि थपियो भने अवस्था कहालीलाग्दो बन्न सक्छ । विश्वको बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा नेपालजस्तो सानो मुलुकले कसरी संचालन गर्ला त आफ्नो भू–राजनीति ?

नेपाली कूटनीतिक वृतमा केही समययता विश्वास र सद्धभावको संकट चुलिंदै गएको पक्कै हो । विदेशमा रहेका आफ्ना राजदूत हुन् वा मुलुकभित्रै रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी ! खासगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी संयन्त्रलाई विश्वास नगर्ने वातावरण मौलाउदै गएको छ, नेपालमा ।

त्यसो भए परराष्ट्र चलाउने कसले ? परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंले कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ?

मुलुकको द्धिपक्षिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढाउन र सरकारको प्रभावकारी सन्देश विदेशी सरकारसमक्ष पुर्‍याउन परराष्ट्र मन्त्रालय नै एकमात्र उपयुक्त माध्यम हो । तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय किन यतिधेरै निस्प्रभावि देखिएको ? कि लहडका भरमा केही अमुक नेताले परराष्ट्र मामिलामा प्रभुत्व कायम राख्न खोजेको ?

भू–राजनीतिक संवेदनशिलता

विश्वमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा यतिवेला भारत र चीन केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितीको संवेशनशिलताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझेको देखिंदैन । उदाउँदो एशियाको नारा विश्वभर फैलिरहँदा नेपाल त्यसको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने सामान्य जानकारी समेत परराष्ट्रले राखेको छैन ।

चीनले अघि सारेको कनेक्टिभिटीको अवधारणा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र त्यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न भनि अघि ल्याउन खोजिएको अमेरिका प्रेरित ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’को खिचातानीमा नेपाल उभिएको छ । यस्तो संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितीको धरातलीय यथार्थलाई बुझेर अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढंगले चनाखो भई आफूलाई स्थापित गर्दै संतुलित रुपमा ठूला मित्रराष्ट्रको विश्वास र सहयोगबाट आर्थिक छलाङ मार्नु नेपालको आजको आवश्यकता हो । तर, यसबाट परराष्ट्र बिमुख जस्तै देखिन्छ ।

भू–राजनीतिको यस्तो गम्भिर मोडमा रहेको मुलुकको परराष्ट्र नीति कहाँ छ त ?

केही महिनाअघि भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नयाँ नक्साले नेपाली राजनीति र कूटनीतिको क्षेत्रमा तरंग ल्याइदिएको थियो । दक्षिणी छिमेकीले औपचारिक रुपमा खुल्लमखुला दुई मुलुकबीचको विवादित क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल तरंगित हुनु स्वाभाविक नै थियो । भौगोलिक अखण्डतामाथि नै चुनौती थपिदा पनि परराष्ट्र संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगबाट त्यसको प्रतिरोध गर्नै सकेन ।

परराष्ट्रले सधैं झैं यो मामिलामा पनि फेरि अपरिपक्वता देखायो । यसको दिर्घकालीन समाधान खोज्न परराष्ट्र कहिल्यै जुटेन । वार्तामा बस्ने कुरा त टाढाको कुरा, बस्नकालागि आवश्यक फाइल पनि नेपालले तयार गर्न सकेको छैन । ‘लेट मुभ’का कारण नेपालस“ग आवश्यक प्रमाण नै छैन भन्ने संदेश प्रवाह भइरहेको छ । सवैभन्दा दुखद पक्ष नै यही हो ।

अहिले त्यस्तै अर्को विवाद नेपाली राजनीति र कूटनीतिको क्षेत्रमा देखिएको छ । अमेरिकाले मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’का माध्यमबाट नेपाललाई दिइने भनिएको करिव ५५ अर्ब रुपैंयाको सहयोगले ल्याएको तरंग अझै मत्थर भएको छैन ।

‘एमसीसी’सँग जोडिएर आएका विषय जति पनि छन्, त्यसमा परराष्ट्रले कहिले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली वासिङटन पुगेर अमेरिकी समकक्षी माइक पम्पेओसंग के–के सम्झौता गरे भन्ने अनुमान नेपाली सञ्चार माध्यमले लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तै अनुमानको भूमरीमा फसेर नेपाली कूटनीति अपत्यारिलो बन्दै गइरहेको हो । त्यसको सञ्चालनमा न पद्धति छ, न प्रक्रिया न त स्तर नै । कूटनीतिका मुल्य, मान्यता र गरिमालाई कायम राख्न सक्ने तत्परता राजनीतिक तहबाट नै नभएपछि मुलुक शक्तिहीन हुने नै भयो । यी दृष्टान्तहरुले नेपाली कूटनीतिको अवस्था कति हदसम्म तन्नम अवस्थामा छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

एमसीसी र पछिल्लो भू–राजनीतिक टकरावमाथि उठेका जति पनि प्रश्न छन्, त्यसको गहिरो मन्थन परराष्ट्रले गर्नैपर्छ । यस्ता संवेदनशिल विषयहरुमा विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्नो राष्ट्रियतालाई माथि राखेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्नु नेपालका लागि दीर्घकालीन आवश्यकता हो । परराष्ट्रको परीक्षाको घडी यही नै हो ।

कूटनीति हाम्रो जस्तो साधारण मुलुकका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र सम्मान संरक्षण गर्ने अन्तिम अस्त्र हो । त्यसैले उदाउँदा विश्वशक्ति राष्ट्रकाबीचमा रहेर हामीले हाम्रो मुख्य अस्त्र कूटनीतिलाई दरिलो र धारिलो बनाउनुको विकल्प छैन । बलियो कूटनीतिले नै मुलुकको सम्मान र स्वाधिनता उचो बनाउनेमा दुईमत नहोला ।