काठमाडौं ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका नागरिकको अधिकारलाई बन्देज गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन र गैर सरकारी संस्था महासङ्घले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले नेपालका राजनीतिक परिर्वतनमा नागरिकको सक्रिय भूमिका रहेको हुँदा नागरिककै अधिकार कटौती गर्ने विधयेक मान्य नभएको बताए । उक्त विधेयकको कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन नगरे महासङ्घ पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग संवाद र सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कानून आवश्यक भएको तर नागरिकको अधिकार कटौती हुने कानून मान्य नहुने भन्दै उनले विधेयकमा सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान नेपालको संविधानविपरीत भएको बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामाले सरकारले ल्याएका विधेयकहरुले नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरिरहेकोमा सम्पूर्ण नागरिक समाज एक भई जनताको अधिकार संरक्षण र लोकतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागीले सो विधेयक जरुरी भए पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी नागरिकको अधिकारलाई कटौती नगर्ने गरी विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
रासस