काठमाडौं ।

गैरकानुनीरूपमा सञ्चालनमा रहेका घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्न आइतबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

जथाभावीरूपमा घरेलु मदिरा उत्पादन गरी राजस्व छली गरी जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक लगाउन माग गर्दै कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदन गत वैशाख महिनामा दायर भएको थियो।

मदिरा ऐन–२०३१ मा अनुमति नलिई र तोकिएको सर्तमा मात्र मदिरा उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। कानुनमा यस्तो प्रावधान भए तापनि नेपालका प्रायः हरेक क्षेत्रमा घरेलु मदिरा उत्पादन भइरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

जथाभावी रुपमा घरेलु मदिरा उत्पादन गरिएको भए पनि सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आनाकानी गरिरहेको भनी दाबी गरिएको थियो। कानूनमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न चाहनेले सरकारसँग अनुमति लिई वर्षको पाँच पटकसम्म रक्सी भए ३० लिटर र जाँड भए ६० लिटरसम्म बनाउन सकिने प्रावधान छ। कानूनमा यस्तो व्यवस्था भएपनि दैनिक दर्जनौं लिटर घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल समाचारपत्रबाट