काठमाडौं ।

नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन संघको रजत वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम एवं २५ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले नविकणीय ऊर्जा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानले नविकरणीय ऊर्जालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेपनि अधिकांश कार्यक्रमहरु संघीय सरकारले गर्न खोज्दा सरकारबीच क्षेत्राधिकारको अन्योलता उत्पन्न भएको छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारलाई नविकरणीय ऊर्जा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीतिगत रुपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले निवकरणीय ऊर्जाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई उपयुक्त नीति निर्माण गर्न केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने बताए। नेपालमा कोभिड–१९ पछि व्यवसायीक पशुपालन बढेकोले बायोग्यासको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले योजना आयोगले २ लाख स्थानीय र ५ सय ठूला कमर्सियल स्तरका बायोग्यास स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको बताए । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा बायोग्यासको योगदान करिब २ खर्ब बराबरको रहेको उल्लेख गर्दै सदस्य ओलीले निजी क्षेत्रबाट नविकरणीय उर्जा विकासमा अहिले सम्म अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै योगदान भएको बताए ।

हालसम्म नेपालका करिब ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा घरेलु बायोग्यास प्लाण्टहरु जडान भइसकेको तथ्याङ्क संघसँग रहेको छ । जसबाट घरमा बायोग्यास चुलो बल्ने मात्र नभई कार्वन व्यापारबाट झण्डै १ खर्ब बढी राजश्व आर्जन गर्न सफल भएको पनि संघले बताएको छ ।