काठमाडौं ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता नेपालीमाझ चर्चित सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैधानिक रूपमा विदेशिने रकम अबदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनु पर्ने भएको छ ।

यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।

“यस्तो काम अबदेखि ‘कम्प्युटराइज’ हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्र बैङ्कको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने हो,” उनले भने । राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । “सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ ।

यस अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछ । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ । यद्यपि यो तथ्याङ्क औपचारिक भने होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने ‘मोडालिटी’को विषयमा भने राष्ट्र बैङ्क अझै छलफलको क्रममा छ ।

राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैङ्कहरूलाई यस प्रक्रियामा आबद्ध गराउनेतर्फ छलफल भइरहेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार विदेशिने यस्तो रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन एउटा निश्चित मोडालिटीमा छलफल भइसकेको छ ।

जस अनुसार सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गराउन सर्वप्रथम त्यस्तो काम गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नु पर्नेछ । विज्ञापनको दर टुङ्गो लागेपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले सम्बन्धित संस्थाको नाममा ‘इन्भ्वाइस’ जारी गर्नेछन् । सोही इन्भ्वाइसका आधारमा विज्ञापनको काम गर्ने संस्थाले बैङ्कमा रकम जम्मा गराउनु पर्नेछ ।
गोरखापत्रबाट