काठमाडौं ।

सरकारले सर्वसाधारणको ‘टेलिफोन ट्रयाक’ गर्ने प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो प्रणाली खरिदको मुख्य उद्देश्य निश्चित भूस्थिति पत्ता लगाउनु र लक्षित मोबाइल फोन प्रयोगकर्तालाई ट्रयाक गर्नु हो । यसलाई ‘सिम लोकेटर सिस्टम’ भनिएको छ।

नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत मंसिर १६ मा टेलिफोन ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली खरिद गर्न विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘फोन ट्यापिङ’ गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध भइरहेकै पृष्ठभूमिमा ‘टेलिफोन ट्रयाक’ मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो। यो प्रक्रियाको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

सरकारले ट्रयाकिङ प्रणाली खरिद निम्ति माघ १५ गतेसम्म कागजपत्र बुझाउनु भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको हो । यो प्रणालीको स्थापना, वितरण, परीक्षण र कार्यसम्पन्न ९० दिनभित्र हुनुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ। यो प्रणाली सीआईबी अन्तर्गत रहने पनि बोलपत्रमा उल्लेख छ । यो प्रणालीमा रेकर्ड गरिएको सबै प्रतिक्रिया कम्तीमा ६ महिनासम्म भण्डारण वा संरक्षित गर्न सकिन्छ। यो प्रणालीले व्यक्तिको सही अवस्था कम्तीमा ५ मिनेटको शुद्धताका साथ फेला पार्न सक्छ।

भौगोलिक खोजी र लक्षित मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता ट्रयाक गर्न का लागि नेपाल प्रहरीले लक्षित मोबाइल फोनको सटीक भौगोलिक स्थान निर्धारण गर्न प्रणाली प्राप्त गर्दछ । जसलाई प्रयोगकर्ता उपकरण वा यूई भनिन्छ । जुन आन्तरिक कोष प्रयोग गरेर नेपालको कुनै पनि २ जी, ३ जी, ४ जी, (जीएसएम, यूएमटीएस, भोल्टी) मोबाइल सञ्जालमा जोडिएको छ।

सीआईबीका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरजबहादुर शाहीले अपराधमा संलग्न मान्छे कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन यो प्रविधि चाहिएको बताए । उनका अनुसार, अदालतको आदेशबाट मात्रै प्रहरीले व्यक्तिको ‘लोकेसन ट्रयाप’ गर्नेछ। ‘यो मेसिन बढी मात्रामा अपहरणमा संलग्न व्यक्ति खोज्न प्रयोग हुन्छ, अपहरणमा परेको उद्धारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य हो’, उनले भने, ‘त्यो पनि अदालतको आदेशमा मात्रै।’

हाल टेलिकमबाट मात्रै यो सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ। टेलिकमबाट यो सुविधा लिँदा दुरुपयोग भएका थिए । कसैको कल डिटेल लिँदा अदालतको स्वीकृतिमा मात्र लिनु भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएको थियो।
अन्नपूर्णबाट