लाहोर ।

पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुशर्रफलाई ‘देशद्रोह’ अभियोगमा मृत्युदण्ड दिने विशेष अदालतको गठन नै अवैधानिक भएको पाकिस्तानको लाहोर उच्च अदालतले सोमबार निर्णय गरेको छ ।

सन् १९९८ मा सेनाप्रमुख नियुक्त भएका मुशर्रफ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफबीच कारगिल युद्धमा सेनाको संलग्नताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख मुशर्रफले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । उनले सन् २००७ नोभेम्बर मा संकटकाल लगाएर संविधान निलम्बित गरेका थिए ।

यसै विषयमा पछि पाकिस्तानमा मुद्दा परेपछि सुनुवाइका लागि बनेको विशेष अदालतको गठन संविधानसम्मत नभएको लाहोर उच्च अदालतले ठहर गरेको हो । लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सैयद मजाहर अलि अकबर नकवी, मोहम्मद अमीर भाटी र चौधरी मसूद जहाँगीरको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुशर्रफमाथि लगाइएको ‘देशद्रोह’ को मुद्दा पाकिस्तानी कानूनको भावना अनुकुल नभएको बताएको पाकिस्तानी डनले लेखेको छ ।

उक्त विशेष अदालतले पूर्व पाकिस्तानी सैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफविरूद्ध लागेको ‘देशद्रोह’को अभियोगमाथि सुनुवाइपछि दोषी ठहर गर्दै गत डिसेम्बर १७ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसपछि मुशर्रफले आफ्ना कानूनी सहयोगीमार्फत लाहोर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उनले आफ्नो मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको विशेष अदालतको गठन अवैधानिक रहेको र यसले संविधानको धारा १० (क) को उल्लंघन गरेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए ।

मुशर्रफको पुनरावेदन लाहोर उच्च अदालतमा डिसेम्बर २७ मा आए पनि जाडो बिदाका कारण पूर्ण इजलास तोक्न सकेको थिएन । लाहोर उच्च अदालतले ख्वाजा अहमद तारिक रहीम र अजहर सिद्दिकीको वैधानिक समितिले पुनरावेदनका लागि परेको निवेदनलाई यही जनवरी ८ मा दर्ता गरेको थियो ।
अन्नपूर्णबाट