काठमाडौं ।

प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई तीन सयवटा विद्युतीय बसका लागि तीन अर्ब रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अझै अन्योलमा परेको छ ।

विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ र साझा यातायातले बस खरिदका लागि गरेको तयारीमा भिन्नता आएको भन्दै मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न पत्र काटेपछि खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २९ गतेको बैठकले विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको सेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिए पनि खरिद प्रक्रियामा अन्योल देखिएको हो । सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्थामा छैन ।

खरिद प्रक्रियामा देखिएको अन्योलका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपैयाँ महिनौँदेखि बैङ्क खातामा थन्किएको छ । मन्त्रालयले असारमा नै साझा यातायातलाई सो रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयमै साझा यातायात सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई सो रकम उपलब्ध गराएका थिए । त्यसबेला असोजभित्र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा नै मन्त्रालयले बस खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराए पनि साझाले चार महिनासम्म मन्त्रालयको ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसारको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । सोही कारण देखाउँदै तत्काल खरिद प्रक्रिया रोकी यथास्थितिमा राख्न मन्त्रालयले साझा यातायातलाई गत असोज १ गते नै पत्र पठाएको थियो । यसरी खरिद गर्नुपर्ने बसको ‘स्पेसिफिकेसन’ बारे मन्त्रालय र साझा यातायातबीच कुरा नमिल्दा तीन सय बस खरिद प्रक्रिया नै अन्योलमा पर्दै गएको हो ।
गोरखापत्रबाट