काठमाडौं । अमेरिकी संसद्को माथिल्लो सदन सिनेटका सांसदहरूको एउटा समूहले निर्वाचनमा धाँधली भएको भनिएका मतका विषयमा अनुसन्धान गर्न आयोग नबनाउँदासम्म जो बाइडनको जितलाई प्रमाणित नगर्ने बताएका छन्। सिनेटका सांसद र सांसद-निर्वाचित भएका ११ जनाको उक्त समूहको नेतृत्व टेड क्रुजले गरेका छन् । उनीहरूले अपुष्ट ती आरोपबारे छलफल गर्न १० दिन पर्खनुपर्ने माग राखेका छन्। यसअघि नतिजा उल्टाउने प्रयास स्वरूप रिपब्लिकन सांसद् लुई गोमर्टले उपराष्ट्रपतिका अधिकार बढाउन दायर गरेको मुद्दालाई टेक्ससका न्यायाधीशले अस्वीकार गरिदिएका थिए। गोमर्टले ज्यानुअरी ६ मा कङ्ग्रेसले इलेक्ट्रोरल मतलाई प्रमाणित गर्ने समयमा केही मतलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई दिनुपर्ने माग गरिएको थियो।

यी प्रयासका अर्थ के हुन् ?

ज्यानुअरी ६ मा हुने एउटा मतदानमा अधिकांश सांसद्हरूले बाइडनको जित स्वीकार्ने गरी मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको बेला त्यस्तो कदम सफल हुने ठानिएको छैन। तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्सका केही सांसद्हरूले समेत चुनावी नतिजाको विरोध गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले हार स्वीकारेका छैनन् र उनले बारम्बार कुनै प्रमाण नदेखाइकनै धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् ।

बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता एन्थनी जर्कर भन्छन्, “असन्तुष्ट सांसदहरूको लक्ष्य राष्ट्रपतिको भाग्यलाई चमत्कारिक रूपले उल्ट्याउने भन्ने छैन।” “बरु ट्रम्पप्रति प्रतिबद्ध मानिसहरूको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने छ।” उनी भन्छन्, “टेक्ससका टेड क्रुज वा ट्रम्प पक्षबाट भविष्यका आन्तरिक चुनावमा सहभागी हुन खोज्नेहरूका लागि यो कार्य अमूल्य हुनसक्छ।”

प्रक्रिया

चुनावी नतिजा उल्टाउने ट्रम्पको कानुनी प्रयासलाई धेरैतिर अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। त्यसमध्ये ट्रम्पको उल्लेख्य जित भनेको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा हुलाकबाट आएका थोरै मतका विषयमा मात्र भएको छ। जहाँ बाइडनले सन् २०२० मा भएको चुनाव जितेका छन्।

राष्ट्रपतीय चुनावको नतिजालाई स्वीकृत गर्ने अमेरिकी इलेक्ट्रोरल कलेजले गत महिना बाइडनले ३०६ का विरुद्ध २३२ मतले जितेको नतिजा दिएको थियो। विभिन्न राज्यहरूमा हुने जितसँगै उनीहरूसँग हुने इलेक्ट्रोरल मतका आधारमा त्यस्तो मतदान हुने गर्छ।

जुन मतलाई अमेरिकी संसद् कङ्ग्रेसले ज्यानुअरी ६ मा प्रमाणित गर्नुपर्छ। ज्यानुअरी २० मा डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेका नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदभार सम्हाल्छन्। दुवै सदनमा बहुमत मतले मात्र इलेक्ट्रोरल मतलाई अस्वीकार गर्न सक्ने बिबिसीले जनाएकाे छ ।