काभ्रे,

उच्च अदालत पाटन, ललितपुरको आदेश अवज्ञा गर्दै ईंटा उत्पादन तथा बिक्री वितरण थालेको नमोबुद्ध नगरपालिका–२ भकुण्डेस्थित रहेको सत्यनारायण ब्रिक इण्डष्ट्रिज प्रालिले नगरपालिका कार्यालयको आदेश मानेको छ ।

उच्च अदालतको नमोबुद्धमा रहेका आठ ईंटा उद्योगलाई कुनै पनि कार्य नगर्न गरेको जारी अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै उक्त प्रालिले मङ्सिर पहिलो सातादेखि ईंटा उत्पादन तथा मौज्दात बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो । अदालतको आदेश अवज्ञाविरुद्ध ईंटा उत्पादन तथा मौज्दात बिक्री वितरण गर्न थालेपछि नगर कार्यालयले अदालत जाने जनाएपछि प्रालिले उत्पादन एवं बिक्री वितरण बन्द गरेको नमोबुद्ध नपा–२ का वडाध्यक्ष एवं नगरका प्रवक्ता सञ्जीव ढकालले बताउनुभयो ।

ढकालले भन्नुभयो, “हाम्रो मौखिक आदेशमै त्यस उद्योगले अहिले इँटा उत्पादन तथा मौज्दात बिक्री वितरण रोकेपछि हामी अदालत गएनौँ ।” उहाँका अनुसार उद्योगले आधा कामदारलाई बिदासमेत गरेको छ । “भकुण्डेका अन्य उद्योगले इँटा उत्पादन एवं मौज्दात बिक्री गरेको पाइए उद्योगद्वारा अदालतको आदेश अवज्ञाविरुद्ध नगर कार्यालय पुनःअदालतमा जाने तयारीमै छ”, ढकालले भन्नुभयो ।

काभ्रे जिल्ला अदालतले गत कात्तिक अन्तिमसाता “नयाँ इँटा नपार्न र उद्योगमा रहेका मौज्दात इँटा बिक्री नगर्न” गरेको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका नमोबुद्धका इँटा व्यवसायीको मुद्दामा मङ्सिर ८ गते न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको एकल इजलासले पेसी तोक्दै पक्षलाई इँटा उद्योगको नवीकरण नगर्न, कर लगाउने तथा उद्योग सञ्चालन गर्ने लगायतको कुनै पनि कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नगर कार्यालयले ‘सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा दर्ता जाहेरीमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले नमोबुद्धका इँटा उद्योगलाई नयाँ इँटा नपार्न र उद्योगमा रहेका मौज्दात इँटासमेत बिक्री वितरण नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

गत वर्ष पुस २७ गते जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नपा पदाधिकारी र इँटा उद्योगीबीच २०७६ असार मसान्तभित्र नमोबुद्ध नपा क्षेत्रमा सञ्चालित आठ वटा इँटा उद्योग हटाउन आठ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएपछि नगर कार्यालयले गत भदौ ८ गते वडा नं २ र ३ मा सञ्चालन हुँदै आएका आठ इँटा उद्योगको भट्टाचिम्नी भत्काएको थियो ।

सहमतिमा उल्लेखित बमोजिम नपाले व्यवसायीसँग भट्टाचिम्नी भत्काउँदाको लागत खर्च ‘सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइपाऊँ’ भनी अदालतमार्फत माग गर्दै आएको छ । सम्झौतापत्रमा करार बमोजिम र उल्लेखित नभएका विषय प्रचलित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको थियो । जिल्लामा रहेका २० मध्ये नमोबुद्धमा आठ इँटा उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
रासस