• प्रकाश लुईटेल –

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र यतिबेला चर्किएको विवाद मूलतः १४औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा को आउने भन्नेमै केन्द्रित छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्ष आगामी महाधिवेशनबाट पनि आफ्नै नेतृत्व स्थापित गर्ने रणनीतिमा छ भने संस्थापन इतर पक्षहरू सभापति देउवाको नेतृत्व असफल भएको पुष्टि गर्दै महाधिवेशनबाट नेतृत्व फेर्ने दाउमा छन् । पार्टी संस्थापनपक्षले महाधिवेशनको मिति लम्ब्याउँदै जानु, विभागको संख्या थप गर्नु र भ्रातृ संगठन तरुण दलको म्याद छ महिना थप्नु महाधिवेशनमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीतिकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । महाधिवेशनको विस्तृत कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याएर छलफल नगर्ने संस्थापन पक्षको अडानलाई संस्थापन इतरका पक्षहरूले गम्भीर षडयन्त्रका रूपमा बुझेका छन् । महाधिवेशनलाई डेढ वर्ष पछि सारेर संस्थापन पक्षले पार्टीलाई संकटतर्फ धकेल्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनको मिति समावेश गरिएको महाधिवेशनको विस्तृत कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गर्दै पौडेल पक्षले केन्द्रीय समितिको २ वटा बैठक बहिस्कार गरिसकेको छ । हिजो सोमबारको बैठक भने सहमतिनिकट पुगेको भन्दै स्थगित गरिएको छ । अर्को बैठक भोलि अपराह्न २ बजेका लागि बोलाइएको छ । यसबीचमा संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफलहरू भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । पछिल्लो समय पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति खोज्ने प्रयासमा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । यता आज पनि आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेको पौडेल समूह उपसभापति विमलेन्द्र निधिको पर्खाइमा छ । आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा उपसभापति निधिले सभापति देउवासँग छलफल गरेर आउने बताएको पौडेल निकट हृदयराम थानीले बताए ।

महाधिवेशनको मिति तोक्न आनाकानी गर्दै आएको संस्थापन पक्षले पछिल्लो पटक आगामी २०७७ साल फागुनमा महाधिवेशन गर्ने बताएको छ । तर पौडेल पक्ष वडादेखि केन्द्रसम्मको मिति समावेश गरिएको महाधिवेशनको विस्तृत कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडानमा कायमै छ ।

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको ४ वर्षे अवधि आगामी फागुनमा सकिंदै छ । कांग्रेसको विधानले असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बढीमा एक वर्षसम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ५ वर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानले विशेष परिस्थितिमा ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही प्रावधानलाई टेकेर आफ्नो पदावधि डेढ वर्ष लम्ब्याउन खोजेको आरोप सभापति देउवामाथि लाग्ने गरेको छ । “तर यदि कुनै कारणवश अन्तिम समयमा पनि महाधिवेशन गर्न सकिएन भने के हुन्छ ?” वरिष्ठ नेता पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीलाई त्यस्तो संकटमा पुर्‍याएर अहिलेकै कार्यसमितिलाई अर्को कार्यकालका लागि पनि निरन्तरता दिने संस्थापन पक्षको षडयन्त्र हुन सक्ने आशंका समेत असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूमा देखिन्छ । संस्थापन पक्ष भने स्थानीय संरचनाको समायोजनको काम सकिएपछि सबै पक्षको सहमतिमा महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिने बताउँछ ।

कांग्रेसभित्र यतिबेला ३ वटा गुट स्पष्ट रूपमा देखिन्छन् । संस्थापन पक्षको नेतृत्व पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले गरिरहेका छन् भने संस्थापन इतर समूहमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेका दुईवटा अलग अलग समूह छन् । भागबण्डामा सबै समूहको आ आफ्नै दाबी रहे पनि महाधिवेशन सकेसम्म छिटो गर्नुपर्नेमा असन्तुष्ट सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएका छन् । तथापि पार्टीभित्र संख्याको हिसाबले पार्टी सभापति देउवाको गुट बहुमतमा छ । त्यसैले सहमतिमा नआए बहुमतको आधारमा निर्णय गरिने भन्दै मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति देउवाले असन्तुष्ट पक्षले बहिस्कार गरे पनि विभागको संख्या थप गर्ने र भ्रातृ संगठन तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने विवादित प्रस्ताव प्रस्तुत गराए ।

कांग्रेसभित्र गुट र भागबण्डाको राजनीति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । भागबण्डा अनुसार संस्थापन पक्षले ६० प्रतिशत र असन्तुष्ट पक्षले ४० प्रतिशत भाग पाउने गरेका छन् । यही भागबण्डा राजनीतिलाई रणनीति बनाउँदै संस्थापन पक्षले पार्टीमा रहेका २८ वटा विभागको संख्या बढाएर ४१ पुर्‍याएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । एउटा विभागमा लगभग २५ जना सदस्य रहन्छन् । १३ वटा विभागको संख्या थपेर आफू निकटका धेरैभन्दा धेरै नेता कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने र महाधिवेशनमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने रणनितिमा संस्थापन पक्ष रहेको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ । “नत्र सभापति सुशिल कोइरालाको कार्यकालमा धेरै भयो भनेर घटाइएको विभागको संख्या अहिले किन बढाउनुपर्‍यो ?” असन्तुष्ट पक्षको प्रश्न छ । संस्थापन पक्षले भने केन्द्रीय समितिमा सदस्यको संख्या बढेका कारण त्यसैलाई एडजस्ट गर्न विभागको संख्या बढाउनु परेको बताएको छ ।

प्रस्तावित ४१ वटा विभागमध्ये बहुमत विभाग संस्थापन पक्ष आफैंले राख्न खोजेको छ । भागबण्डामा ४० प्रतिशत विभाग पौडेल पक्षलाई दिन तयार देखिएको संस्थापन पक्षले महत्वपूर्ण मानिएका संगठन, प्रचार, जनसम्पर्क र परराष्ट्र विभाग बाहेक अरू विभाग रोज्न पौडेल पक्षलाई आग्रह गरेको छ । तर विभागको संख्या बढाउने कुरामा असन्तुष्ट देखिएको पौडेल पक्षले भने महत्वपूर्ण विभागमा आफ्नो पनि दाबी रहने बताउँदै आएको छ ।

१३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित हुँदा देउवाले २ महिनाभित्र विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि संशोधन गरिएको विधानले ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान बनायो । तर ४ वर्षे कार्यकाल सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि विभागहरू गठन हुन सकेका छैनन् ।

कांग्रेसभित्र भ्रातृ संगठनहरू नेविसंघ र तरुण दलको नेतृत्वका सम्बन्धमा पनि गहिरो मतभेद छ । नेविसंघको महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकमा दुवै पक्षले आफू निकट नेतालाई प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । तरुण दलमा पनि महाधिवेशनको म्याद ६ महिना थप्ने कुरामा दुई नेताबीच खासै विवाद नरहेपनि महाधिवेशनसम्मको अवधिका लागि तरुण दलको नेतृत्वमा को ल्याउने भन्नेमा गम्भीर मतभेद छ । तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले एक अर्कालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो । देउवाले बस्नेतलाई समर्थन गर्दै महाधिवेशनको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा लगेका छन् भने पौडेलले शाहीलाई समर्थन गर्दै आएका छन् ।

यिनै मूलभूत विषयहरूमा चर्किरहेको आन्तरिक विवादको समाधान खोज्न भन्दै कांग्रेस नेतृत्व विगत ५ दिनदेखि निरन्तर छलफलमा रहे पनि सहमति जुटाउन असफल देखिन्छ । छलफलहरू विवादको समाधान खोज्नभन्दा पनि एक अर्कालाई गलाएर आफ्ना कुरामा कन्भिन्स गर्ने रणनीतिमा लागेका कारण पनि छलफलहरू अडान दोहोर्‍याउने भेटघाटमै सीमित भएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थानीका अनुसार शीर्ष नेतृत्वले गम्भीरताका साथ विवादको समाधान खोज्ने हो भने २ घण्टाभित्र सहमति निस्कन्छ ।