काठमाडौं । संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

बुधबार सो रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी आज लागि सारिएकाे हो ।

५ पुसमा संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० पुसमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नुका साथै मन्त्रिपरिदमा हेरफेर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।