नयाँदिल्ली,

अयोध्यामा मन्दिर वा मस्जिद भन्ने विवादबारे अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि पाकिस्तानले आक्रामक टिप्पणी गरेको छ । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता आसिफ गफूरले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘दुनियाँले एकपटक फेरि अतिवादी भारतको असली चेहरा देख्यो ।

५ अगस्टमा कश्मीरको संवैधानिक दर्ज भारतले खतम गरिदियो र आज बाबरी मस्जिदमाथि फैसला आयो । दोस्रो तर्फ पाकिस्तानले अन्य धर्मको आदर गर्दै गुरु नानकका सेवकहरुको लागि कर्तारपुर सीमा खुला गरिदियो ।’

रेडियो पाकिस्तानको हवाला दिँदै बिबिसीमा उल्लेख भए अनुसार पाकिस्तानी विदेशमन्त्री महमुद कुरैशीले पनि अयोध्या फैसलामाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् । यस कदमबाट मोदी सरकारको कट्टरता झल्किने उनले बताएका थिए ।

कुरैशीले भनेका छन्, ‘भारतमा मुसलमान पहिलेदेखि नै दबावमा छन् । र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि थप दबाव बढ्नेछ ।’ कुरैशीले यस फैसलाबाट भारतको ‘सेक्युलर छवि’ उदांगो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पाकिस्तानी सरकारका विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री चौधरी फवाद हुसेनले पनि ‘लज्जास्पद, फाल्तु, अवैध र अनैतिक’ भन्दै अयोध्या फैसलाको आलोचना गरेका छन् । यस बाहेक पाकिस्तानी बरिष्ठ पत्रकारहरुले समेत भारतीय अदालतको फैसलामा कडा आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीशको असन्तुष्टि : स्वीकार गर्न कठिन भयो

अयोध्या क्षेत्रबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अशोककुमार गांगुलीले प्रश्न उठाएका छन् । उनले उक्त फैसलाले आफ्नो मनमा आशंका उब्जिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘यो फैसलाले मेरो मनमा शंका उब्जिएको छ । संविधानको विद्यार्थीको रुपमा मलाई यो स्वीकार गर्न कठिनाइ भयो,’ गांगुलीले भनेका छन् ।

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायको पिँढीले त्यस क्षेत्रमा मस्जिद देखेको तर मस्जिद भत्किएको र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब त्यहाँ मन्दिर बन्ने अवस्था न्यायपूर्ण नभएको उनको टिप्पणी थियो ।

भारतीय संविधान अस्तित्वमा आएदेखि उक्त क्षेत्रमा नमाज पढिएको स्मरण गराउँदै यो धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा भएको बताए । र यही प्रसंगलाई उनले प्रमाणको रुपमा पेश गरेका छन् । उनले सोधेका छन्, ‘यो फैसलापछि एक मुसलमानले के सोच्नेछ ? त्यहाँ वर्षौँदेखि एउटा मस्जिद थियो, जसलाई तोडियो । अब सर्वोच्चले मन्दिर बनाउन अनुमति दियो ।’

गांगुलीले संविधान आउनु अघि त्यहाँ के थियो भन्ने तय गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको नभएको तर्क गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘संविधान अस्तित्वमा आउनु अघि कहाँ मन्दिर थियो, कहाँ बौद्धस्तुप थियो र चर्च थियो भनेर फैसला गर्दै जाने हो भने कयौं मन्दिर–मस्जिद र अन्य संरचना भत्काउनु पर्ने अवस्था आउँछ ।’
एजेन्सी