काठमाडौं,

सर्वोच्च अदालतले जाजरकोट जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको जग्गा अदालतकै नाममा हुने फैसला गरेको छ । अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको ६ रोपनी ११ आना जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष अघिकै दर्ता कायम हुने फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले २० वर्ष अघिको सरकारी दर्ता नै कायम हुने फैसला गरेको छ । ०४६ सालमा अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको सो जग्गा भूमाफियाले ०५९ सालमा अदालत कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको थियो ।

मालपोतबाट जग्गा दर्ता र बेचबिखनको प्रमाणपत्र र अभिलेख अध्ययनपछि अख्तियारले छानबिन थालेपछि ०६६ सालमा मालपोत कार्यालयले जग्गा किनबेचको छानबिन गरी पुरानो निर्णय बदर गरी सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतको नाममा जग्गा दर्ता गरेको थियो । मालपोत कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध टर्कविक्रमसहित १० जनाले ७ पुस ०६६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेत पाँचवटा निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए ।

सो रिटको ३३ पटक पेसी तोकेपछि सर्वोच्चले मंगलबार उनीहरूले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको नाममा रहने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको सो फैसलापछि अब व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अदालतको नाममा आएको छ ।

देउसरी ओली र टर्कविक्रम शाहले सो जग्गा आफूहरूले प्रताप खत्री र पार्से खत्रीबाट किनेको भन्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएर जिल्ला अदालतको नाममा भएको दर्ता खारेज गराउन सफल भएका थिए । मालपोत कार्यालयले कुनै अध्ययन नगरी त्यतिबेला भूमाफियासँगको साँठगाठमा तत्कालीन नायव सुब्बा गोरखबहादुर सिंहले मालपोतलाई पत्र लेखेको देखिन्छ ।

नायव सुब्बा गोरख बहादुरको निवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालयले २०४६ सालमा अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न सहयोग गरेका थिए ।
राजधानीबाट