हेटौँडा,

धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका–६ नौविसे खत्रीगाउँका सन्तोष खत्रीको घर पहिरो खसेर क्षति पुर्‍यायो । असार २७ गतेदेखि २ दिन परेको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले घर अगाडिको जग्गा पनि कटान गर्‍यो । पहिरोको जोखिमका कारण परिवार र घरका सामान सुरक्षित स्थानमा सारे । यसरी उनी विस्थापित हुनुको मुख्य कारण हो, डोजर प्रयोग गरी जथाभावी खनिएका ग्रामिण सडक ।

६ महिना अघि २२० केभीए विद्युत् प्रशारण लाइन बनाउने बेलामा आवश्यक नभएको ठाउँमा स्थानीय ठेकेदारको ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण स्काभेटर प्रयोग गरी सडक खन्ने क्रममा जमिन क्षतविक्षत बनाएपछि आकाशे पानीले नै खत्रीको घर परिवार उठिबास बनाएको हो। बाटो बनाउने क्रममा नालामा बग्ने पानी आफ्नो जग्गातर्फ कटाइदिएको र बाटो खन्दा माटोले जग्गा पुरिएको भन्दै गल्छी गाउँपालिका–६ का शिवप्रसाद अधिकारीले पालिकामा पटक–पटक गुनासो गरे। उनको गुनासो सुनुवाइ नभएकाले उनी विस्थापित हुन वाध्य भए ।

प्राविधिकको अनुगमन र मुल्यांकन विना ठेकेदार र जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थमा कतिपय बाटो खनिएकाले विवाद र समस्या पनि आइरहेको छ। विकासको नाममा जनताले समस्या र पीडा भोग्नु परेको छ। वातावरणीय असरको मुल्यांकन बजेट छुट्याउने र डोजर चलाउने परिपाटी बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणभन्दा बाटो बनाउने काममा डोजरवालाबाट कमिसन लिन पाइने भएकाले पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा जनप्रतिनिधिले जथाभावी बाटो बनाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

गाउँ जोखिममा

डोजर चालक नै इन्जिनियर बनेर बाटो खन्दा काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर १० को ३० घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । ०७५/७६ को अन्तिममा खनिएको उक्त सडकबाट पहिरो बग्न थालेपछि वर्षाको समयमा स्थानीयवासी गाउँ छाडेर अन्यत्र बस्न बाध्य भए । काभ्रेकै कोशीपारी चौरी देउराली गाउँपालिकाका अधिकांश सडक जनताको सुविधालाई नहेरी जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको चाहनामा खनिएका छन् । मनपरी चलाइएको डोजरका कारण गत वर्षामा दुई घर पहिरोमा पुरिएको थियो । डोजर आतंकबाट स्थानीय त्रसित छन् ।

हिउँदमा जथाभावी खनिएको सडक वर्षातको समयमा प्रायः बन्द हुन्छ । तापनि यो वर्ष काभ्रेका स्थानीयतहमा सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा छ। जोखिम जति निम्त्याए पनि प्राविधिक अनुगमन र मुल्यांकनमा ध्यान दिइएको छैन । सडक बन्नु राम्रो कुरा हो तर प्रकृया र अनुगमनविना खनिएका ग्रामिण सडकले विकास र सुविधाभन्दा पीडा बढी दिने गरेको छ। यो पक्षलाई सच्याउन स्थानीयको माग छ ।
अन्नपूर्णबाट