काठमाडौं ।

केन्द्रसँगै सत्तारुढ नेकपा विभाजनको हलचल प्रदेशस्तरमा पनि पर्ने भएको छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । अब पार्टी फुट्ने भएपछि सबै प्रदेश सरकारमा यसको हलचल हुने देखिएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ प्रदेश मध्ये चारवटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । जसमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका छन् । उनीहरूसँग पार्टी विभाजन भएपनि स्पष्ट बहुमत रहेकाले हलचल नहुने संकेत छ भने बाँकी ५ वटा प्रदेश सरकार जोखिममा परेका छन् ।

पार्टी विभाजनले सबैभन्दा पनि अप्ठ्यारोमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पर्ने भएका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दासमेत राईले बहुमत पुर्याउन नसक्ने स्थिति देखिएको छ । यसरी दाहाल–नेपाल समुहमा ४२, ओली पक्षमा २२ र नखुलेका ३ जना रहेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ मा ओली समुह कमजोर देखिएको छ । प्रदेश दुईमा पनि केन्द्रको झड्का पुग्न थालेको छ । यहाँ पनि आफू निकट नेताहरुको सर्मथमा जुटेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश सभा सदस्य १ सय ७ जना रहेका छन् । जसमध्ये नेकपाका ३२ रहेका छन् । यसले प्रचण्ड नेपाल समुह बलियो रेहको पुष्टि गर्छ । अर्थात् प्रचण्ड नेपाल समुहमा १९ र ओली समुहमा १३ जना मात्रै संसद रहेका छन् ।

त्यस्तै,प्रधानमन्त्री ओलीनिकट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । उनी यस अगाडि नै नेकपाको संसदीय दलमा अल्पमत परिसकेका छन् । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन् ।

पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सकेमा बहुमत पुर्याउन सक्नेछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका तीन, राप्रपा र नेमकिपाका दुई–दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बहुमत गुमाउने संकेत देखिएको छ । तर, उनले कांग्रेस र साना दलहरूको समर्थन मात्रै जुटाउन सके पनि सरकार जोगाउन सक्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्, २७ जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन् ।

पार्टी विभाजनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्ने भएका छन् । सरकार जोगाउन उनलाई कांग्रेसको साथ चाहिने देखिन्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षका ३५ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पक्षका २६ सांसद छन् । प्रदेश सभामा तत्कालीन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो । जसमध्ये ओली पक्षका ३१ र नेपाल पक्षका १० सांसद थिए । त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो ।

त्यस्तै, प्रचण्ड–नेपालनिकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग ठिक्क मात्रै बहुमत छ । प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षका १२ सांसद छन् । एक सांसदले मात्रै साथ छाडे पनि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा पर्नेछ । यस अघि ओली पक्षले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो र नेकपामा नयाँ विवादको सुरुवात भएको थियो ।

यता सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने पार्टी विभाजन भए पनि कुनै असर नपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये नेकपाका ३९ जना संसद रहेका छन् । उक्त सांसदमध्ये ओली पक्षमा ४ जना र प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३१ संसद रहेका छन् । त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल समुहको स्पष्ट बहुमत कायमै रहेको छ । यही समूहका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषदमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा मात्रै ओली पक्षका छन् ।

यसरी नेकपा पार्टी फुट्ने भएपछि सबै प्रदेश सरकारमा यसको हलचल हुने देखिएको हो । यसैबीच, प्रदेश सरकारका विषयमा नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारमाथि कुनै नयाँ रणनीति तय गरे, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका विरुद्ध थप कदम चाल्ने संकेत दिएका छन् । यद्यपी केन्द्रमा देखिएको पार्टी फुटले प्रदेशस्तरमा कुन प्रकृतिको असर देखा पर्ने हो त्यो भने समयक्रमले नै बताउनेछ ।