काठमाडौं,

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको बेवास्ताका कारण एक महिनादेखि संवैधानिक इजलास प्रभावित बनेको छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका ४५० बढी मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन ।

न्यायपरिषद्को २८ साउनको बैठकले संवैधानिक इजलासमा थप ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरे यता संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की थिए । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका थप ६ जना न्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।

नयाँ सिफारिस भएका न्यायाधीशसँगै संवैधानिक इजलास ११ जनाको भएको छ । तर, सिफारिस भएका न्यायाधीशले अहिलेसम्म संवैधानिक इजलासमा बस्न पाएका छैनन् । इजलास गठन गर्ने र न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा प‍¥यो भने के गर्ने भनेर संविधानले भरपर्दो निकास पनि खोलिदिएको छैन । यसकारण, कतिपय हेर्न नमिल्ने मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पर्दै आइरहेको छ । इजलास गठनको मनमौजीका कारण नागरिकका हक अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था देखिएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाका अलावा न्यायाधीश आचारसंहिता, ०६५ ले पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैं निर्णय गर्न नहुने भनेको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले सो इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशले ‘हेर्न नमिल्ने’ अवस्था आइपर्न सक्छ ।

संवैधानिक इजलासमा राजनीतिसँग जोडिएका र संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएको मुद्दाको चाङ छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले नेपाल ट्रस्टको नाममा गएको १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर आफ्नो नाममा रहेको दाबी गर्दै दायर गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यस्तै, पाँच बढी क्यासिनोले बुझाउनु पर्ने अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी सम्बन्धी मुद्दा संवैधानकि इजलासमा घुमिरहेको छ । मुद्दा फैसला नहुँदा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उब्जाउँदै नरेन्द्रकुमार काफ्ले र ध्रुवप्रसाद यादवलगायतले ०६८ सालमा दिएको रिटमा अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी छ । यस्ता ४९ वटा पाँच वर्ष पुराना रिट अझै थाती छन् ।
राजधानीबाट