काठमाडौं,

संविधान दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भइरहँदा संविधानप्रतिको असन्तुष्टिसमेत व्यापक रूपमा देखिएको छ । संविधान जारी हुँदाबाट नै असन्तुष्ट रहँदै आइरहेका दलले संशोधनको मागसहित देशभर विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

संविधानले आफूहरूको हक अधिकारको संरक्षण नगरेको र सरकारले आफूहरूको अधिकार ग्यारेन्टी हुने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि तयार नभएको भन्दै राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानमा विरोध भएको हो ।

राजधानीमा भएको विरोध प्रदर्शनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु समुदायका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले ‘असोज तीन, कालो दिन’ भन्दै काठमाडौंको वसन्तपुरदेखि इन्द्रचोक, असन लगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै कोणसभा पनि गरे ।

यसैगरी, संविधान जारी हुँदाबाट नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले समेत संविधान दिवसलाई उल्लासका रूपमा मनाएनन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महेन्द्रराय यादवले मधेशवादी दललाई अलग राखेर जारी गरिएकाले संविधान स्वीकार गर्न नसकिएको बताए ।

उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै संविधानलाई स्वीकार्न नसकिएको जनाए । ‘सरकारले संविधान सबैले स्वीकार्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहेन, ठूला भनिएका दलले पनि चाहेनन्, संविधानलाई सबैको बनाउन संशोधन गर्नैपर्छ,’ काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक यादवले भने ।

राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन र विद्रोह भइरहने बताए । ‘पिंजडामा पशुपक्षीलाई कैद गर्दा उसले पनि तोडेर बाहिर निस्कने प्रयास जहिल्यै गरिरहन्छ, त्यस्तै अवस्था अहिले संविधान संशोधन नहुँदा भइरहेको छ,’ ठाकुरले जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा भने ।

उनले वर्तमान संविधानले देशलाई दुई भागमा विभाजित गरेको भन्दै संविधान पथप्रदर्शक हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । मधेसी जनताले अझै पीडा भुल्न नसकेको भन्दै ठाकुरले पीडा जति भए पनि मन थामेर बसेको र कुनै दिन मनको बाँध टुट्ने चेतावनीसमेत दिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधान आधा गिलास भरी आधा खाली रहेको बताए । भट्टराईले पार्टीको प्रदेश नम्बर ३ ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संघीयता, पहिचान र अधिकारका विषयलाई लिएर संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
राजधानीबाट