काठमाडौं,

दैनिक ४ सय ५० जनासम्म बिरामी आउने गरेको दाङस्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राजनीतिले थला परेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा परेको छ । २०७४ असोजमा स्थापित प्रतिष्ठानलाई प्रदेश ५ को स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको अगुवाइ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, यसले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई नेपालगन्ज, बुटवल, काठमाडौंसम्म रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रतिष्ठानमा २२ जना चिकित्सक छन् । प्रतिष्ठानको कुल बजेट १४ करोड बढी छ । प्रतिष्ठानले द्रुत गति लिन नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी अन्य जिल्लाका अस्पतालमा रेफर हुने क्रम बढेको छ । मुख्यतः अहिलेसम्म पनि एमबीबीएस, नर्सिङ लगायतका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

यस्तै, बिरामीले सहज र सरल तरिकाले सेवा नपाएको प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानका सदस्य सचिव सविन प्रियासनले बताए । उनले भने, ‘सिकलसेलका बिरामी मारमा परेका छन् । प्रतिष्ठानले नाम दर्ताका लागि चर्को शुल्क लिने गरेको छ । अस्पताल सरसफाइविहीन छ ।’ प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियादेखि नै विवाद तथा आन्दोलन भइरहेको हुँदा प्रतिष्ठानको सेवा सुविधा खस्किँदै गएको छ ।

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले राजनीतिक दलहरू बसेर प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘दाङका जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरू एक भएर समस्याको निराकरण गर्न लाग्नुपर्छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बस्न जरुरी देख्छु ।’
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानलाई निगरानी र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले उपकुलपति डा. भण्डारीलगायतका पदाधिकारी मनोमानी ढंगले चलेको र प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिएको पाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन ।
राजधानीबाट