ललितपुरको जाउलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोग विगत करीब साढे तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा दलित समुदाय सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।

आयोगमा कर्मचारी भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना दर्ता गर्ने काम मात्र भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा अहिले ती मुद्दाको बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा व्यवस्थापन मात्र गरिएको छ । नेपालको संविधानमा १३ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जसमा १० आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि दलित आयोगमा भने अझै पदाधिकारी नियुक्त भएको छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जीतु गौतमले अन्य आयोग गठन भए पनि लामो समयदेखि दलित आयोग गठन नहुँदा सिङ्गो दलित समुदाय मर्काका परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे । संविधानको धारा २५५ मा नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य रहनेछन् भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलित अधिकारकर्मी परशुराम रम्तेलले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै तत्काल गठन गर्न अपिल गरेका छन् ।