अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पक्राउ गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेकोलगायत अभियोगका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध आयोगले यसअघि नै मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिकरुपमा नियुक्ति लिएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका अनुसार विकल पौडेललको हकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको छ । निजले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, भागी जाने सम्भावनासमेत भएकाले अनुसन्धान कार्यमा बाधा नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले अख्तियार टोलीले उनीहरुलाई आज पक्राउ गरेको हो । साथै शान्तिनगर र मण्डिखाटारस्थित दुवैका निवासमा छापा मारी कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

सुनिल पौडेलको प्रकरण-

सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे)को योजना, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा २०८० असोज १५ मा अख्तियारले सुनिल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उप–निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल र तत्कालीन लेखा अधिकृतहरु निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक अर्थका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी (सचिव निलम्वन)विरुद्द मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले १२ करोड रुपैयाँ पनि नपर्ने गेटवेलाई मिलेमतोमा २५ करोडमा खरिद गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको उजुरी परेकोमा त्यसलाई पुष्टि हुने गरी महालेखाले आफ्ना ५७ देखि ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म औंल्याएको छ । विवरणहरूअनुसार २०७५ असार २९ भित्र पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रले विदेशी कम्पनी स्वीडेनको ‘सीएमए स्मल सिस्टम एबी’ सँग सम्झौता गरेको थियो । तीन वटा बोलपत्रदाता बंगलादेश र जेपी कम्पास यूकेको संयुक्त, मोन्ट्रान कर्पोरेसन अमेरिका र स्वीडेनी कम्पनीसँग केन्द्रले आर्थिक प्रस्ताव मागेकामा अरू दुईको प्रस्ताव खोल्दै नखोली स्विडिसको कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो ।

२०७५ जेठ १६ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका पौडेल आफैंले बोलपत्र मूल्यांकन समितिको संयोजकको हैसियतमा स्विडिस कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा असार १ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर स्वीडेनी कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिइएको थियो । यसरी स्विडिसको कम्पनीलाई सिधै १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको २४ करोड २७ लाख ८० हजार)मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १८ लाख ६७ हजार डलर (२३ करोड २७ लाख ५८ हजार) भुक्तानी गरिएको थियो । खरिद सम्झौता गरेको ५ वर्षसम्म कुनै काम नभएको तर ९३.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेकामा यसलाई अख्तियारले सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका लागि भएको योजनाका रूपमा किटान गरेको हो ।

विकल पौडेल प्रकरण-

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग २०७६ फागुन ८ मा सोधपुछ गर्‍यो । त्यही दिन तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको घटना बाहिरियो । लेखा समितिले घूस प्रकरणको योजनाकारको रूपमा पौडेललाई चित्रण गरेको थियो । त्यसपछि २०८० वैशाखमा विकल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध करिब ७० करोड रुपैंया मागदाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको थियो ।

पौडेल कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना तयार नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्चेको उल्लेख छ । पौडेलमाथि उल्लिखित दुई आरोप मात्र लागेका छैनन्, उनी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाको ७० करोड घूस काण्ड, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा पनि मुछिएका थिए । उनीमाथि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य र गुणस्तरमा भएको कमजोरीमा पनि संलग्न भएको आरोप छ । बनेपामा करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आईटी पार्कमा डेढ वर्षअघि दुई वटा मेसिन जडान गरिएको छ । ती मेसिनबाट बर्सेनि ५० करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सकिन्छ तर केन्द्रले दक्ष कर्मचारी अभाव देखाएर मेसिन यत्तिकै थन्क्याएको छ । सरकारले जुन उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रेस खरिद र स्थापना गर्ने भनेको थियो, त्यसअनुसार काम नै भएन । कमिसनको चक्करमा आफ्नो आवश्यकताभन्दा बाहिर गई जडान गरिएका मेसिन प्रयोगविहीन बनेका छन् ।