काठमाडौं,

कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनेगरी कारागार ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार गरेको मस्यौदामा सन्तान नभएका कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

मस्यौदामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन इच्छुक कैदीबन्दीलाई सात प्रदेशका सातवटा कारागारभित्र यौन सम्पर्कका लागि दम्पती भेटको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार कैदीबन्दीको उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, सन्तान भए नभएको, सन्तान जन्माउन इच्छुक र अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गरिनेछ।

विभागका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरेले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने नयाँ व्यवस्था समेटिएको कारागार ऐन मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको बताए । १० वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले कैदीहरुलाई प्रजनन अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । विभागले सोही आदेशमा टेकेर कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने गरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको हो ।

‘केही नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । कैदीलाई प्रजननका लागि यौन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा लामो छलफल पनि भएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा गएकाले सो विषय समेटिएको छ,’ घिमिरेले भने ।

विभाग स्रोतका अनुसार सन्तान नभएका कैदीलाई एक सन्तान जन्माउनका लागि मात्र यो सुविधा दिइनेछ । मस्यौदामा अविवाहित कैदीको हकमा कसैले विवाह गर्न चाहे विवाहसमेत गर्न दिने व्यवस्था राखिएको छ । विभागका एक अधिकारीले कैदीलाई प्रजनन र विवाह गर्ने अधिकार कसरी दिने भन्ने विषयलाई नियमावली बनाएर व्यवस्थित गरिनेछ ।

‘कैदीलाई एउटा सन्तान जन्माउन र विवाह दर्ता वा सहमतिमा कानुन बमोजिम विवाह गर्ने कल्पना मस्यौदाले गरेको छ । त्यसलाई नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो । कैदीहरुलाई यौनिक निराशाबाट मुक्ति दिलाउन पनि यो नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आए सहयोगी हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कैदीलाई प्रजनन अधिकार उपभोग गर्न दिने विभागले जनाएको छ ।
नागरिकबाट